के नेपालमा अझै सहमतीय राजनीति चाहिन्छ?


विभाजित वा बहुलवादी समाजका लागि शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रकारका राजनीतिक सँस्था, संरचना तथा व्यवस्था आवश्यक पर्छन् । यस प्रकारको व्यवस्था हामीले बुझिआएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुमतीय व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ ।

अजयभद्र खनाल

नेपालमा सहमतीय राजनीति चाहिन्छ कि बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा अहम् प्रश्न हो ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमतीय राजनीतिको पहल गरे । भर्खरै टुंगिन लागेको माओवादी जनयुद्दलाई व्यवस्थापन गर्न शक्ति साझेदारीको नयाँ मोडेल आवश्यक थियो । त्यसैगरि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि मधेशी, जनजाति, महिला र दलित आन्दोलनको शुरुवात भयो । ती आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुसंग पनि कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता आवश्यक थियो ।

यसरी नेपालमा सहमतीय प्रणालीको शुरुवात भयो र सात आठबर्षभित्रै निकै विवादित पनि भयो । तर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा नहुँदै हामी फेरि पुरानै बहुमतीय प्रक्रियातिर उन्मुख हुँदैछौं । पहिलो संविधानसभा जति समावेशी थियो, दोश्रो संविधानसभा धेरै कम समावेशी छ । त्यसमाथि अहिलेका प्रमुख दलहरु सहमतीय राजनीतिभन्दा बहुमतीय प्रक्रियातिर नै बढि झुकाव राख्ने खालका छन् । यसको दुरगामी राजनीतिक असर के पर्ला त ?

यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । यदि यस विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौं भने, भोली केहि नेता तथा दललाई त फाईदा होला तर नेपाली समाज र नेपाली लोकतन्त्रले हार्छ ।

किन ?

नेपाल एउटा विभाजित समाज हो । विभाजित वा बहुलवादी समाजका लागि शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रकारका राजनीतिक सँस्था, संरचना तथा व्यवस्था आवश्यक पर्छन् । यस प्रकारको व्यवस्था हामीले बुझिआएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुमतीय व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ ।

नेपाललाई विभाजित समाजमा मान्ने हो भने नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा यसै अनुसारको राजनीतिक बुझाई, शक्ति साझेदारीको व्यवस्था, राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचनको व्यवस्था बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

बन्दसूचीको पूर्णसमानुपातिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र संघीयता यसका मुल आधार हुन् । माओवादीले भनेजस्तो राष्ट्रपतिय व्यवस्था नयाँ नेपालको स्पिरिटको विरुद्दमा छ । यसका कारण तल विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल एउटा विभाजित समाज

नेपाली समाज विभाजित वा बहुल समाज हो कि होइन ? एकथरिको यसलाई विभाजित होइन भनेर मान्छन् भने अर्काथरि यसलाई विभाजित हो भनेर ब्याख्या गर्छन् । विभाजित समाज हो वा हैन भन्ने सवाल यसकारण महत्वपूणै छ कि यसले व्यवहारमा गरिने राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ ।

नेपाल माआवादी द्वन्द्व तथा अन्यखालका धेरै आन्दोलनबाट गुज्रिरहेको समाज हो । यी आन्दोलनहरुले देखाएका छन्, नेपाली समाजमा विभाजन र विभेद कायम छ ।

नेपालमा जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, धर्म, सँस्कृति, राजनीतिक आईडियोलोजी आदिले सामाजिक दरार सिर्जना गरेका छन् । यी उल्लेख गरएका दरारहरु समाजमा अवस्थित भएको विषयमा विवाद छैन, तर यी दरारहरुले समाजलाई विभाजित बनाईरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रशस्त विवाद छ । केहि दलहरु, विशेष गरी एमालेल नेपाललाई विभाजित मान्न तयार छैन । तर माओवादी मधेशी तथा जनजाति राजनीतिक दलहरु समाजलाई विभाजित समाजका रुपमा चित्रित गर्छन् ।

सूरक्षा र यसको खतरा
द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा शान्ति र सूरक्षा एउटा प्रमुख प्राथमिकता हो । शान्ति र सूरक्षा नभै राज्यको क्षमता बढ्न सक्दैन र राज्य सबल नभै जनताले लोकतन्त्र र शान्तिको फल पाउन सक्दैनन् । यसैलै हामीले एसएसआर (सूरक्षा क्षेत्र सुधार), डीडीआर (निशस्त्रीकरण, सेना समायोजन) जस्ता शब्दावली निरन्तर पाँच बर्षसम्म सुन्यौं । सूरक्षामा जोडदिनु एक हदसम्म ठिकै हो, किनभने जनतापनि शान्ति र सूरक्षा चाहन्छन् । धेरै अध्ययनले देखाएका छन् (हेर्नुहोस् ब्राटन तथा चाङ, २००६), व्यक्तिगत सुरक्षा हुुनु र नेताहरुले संविधानलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माणका लागि सबैभन्दा ठुला पूर्वशर्त हुन् । के नेपालमा यसो भैराखेको छ त ?के नेताहरुले सर्वोच्चले व्याख्या गरेअनुरुप संविधानको सम्मान गरिरहेका छन् त ?

नेपालमा लोकतान्त्रिक नेताहरु नै लोकतन्त्रको वाधक बनिरहेका छन् । एउटा हदपछि शान्ति र स्थायित्वका नाममा सूरक्षाको प्रयोग जनताकै अधिकारको विपक्षमा हुन थाल्छ । त्यो पनि विदेशी शक्ति, पूँजीवाद र बजारका सूरक्षाका लागि । यो पछिल्लो चरण आमजनताको चेतनाबाट लुकाईएको हुन्छ । त्यसैले यदि हामीले राजनीतिक सँस्था र शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था राम्रोसित निक्र्यौल गर्न सकेनौं भने अस्थिरताको समाधानका लागि हामी राज्यलाई सूरक्षाकरण गर्छौं, शक्ति केन्द्रिकरण गर्छौं र त्यसमार्फत स्थायित्व प्रदान गर्न खोज्छौं । यसले लोकतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गर्छ र भित्रैबाट लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउनेछ ।

सहमतीय प्रणालीको सैद्दान्तिक आधार
नेपालमा शुरु भएको सहमतीय प्रणाली कुनै आकस्मिकता थिएन । यसका केहि गम्भीर सैद्दान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरु छन् । यसका व्यवहारिक पक्षहरुबारे हामी धेरै जानकार छौं, तर यसका सैद्दान्तिक पक्षहरु, जसका बारे हामी त्यति जानकार छैनौं, अझै महत्वपूर्ण छन् ।

विभाजित समाजमा सहमतीय प्रणालीका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो आयाम हो शक्ति साझेदारीको व्यवस्था, र दोश्रो आयाम हो स्वशासनको व्यवस्था । यस्ता व्यवस्था बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र स्केन्डिनेभियन मुलुकमा छन् । विभाजित भएपनि यी मुलुकहरुमा स्थायित्व छ । यसका कारण हुन् ः दल तथा समाजिक समूहहरु मिलेर बनेका संयुक्त सरकार, साँस्कृतिक स्वशासन, समानुपातिक व्यवस्था (मतव्यवस्था तथा प्रशासनिक अंगमा), तथा अल्पसंख्यकलाई दिइएको भिटो अधिकार । यस्ता व्यवस्था यूरोपमा सफल भएका छन् भने लेवनान, फिजी तथा मलेशियामा असफल । स्वशासनको लागि नेपालले पनि संघीयता अपनाईसकेको छ ।

सहमतीय प्रणाली द्वन्द्व समाधान गर्न शुरुका दिनहरुमा निकै उपयोगी हुन्छन् तर दीर्घकालीन व्यवस्थाका रुपमा विवादित छन् । सहमतीय व्यवस्थामा नेताहरुले सहमती पालना गर्ने प्रतिबद्दता कमजोर हुन्छ भने, बहुमतीय व्यवस्थामा जातिय वा अन्य खालका राजनीतिक आन्दोलनहरुले गति पाउँछन् । यसको समाधान के त ?

पहिलो समाधान सहमतीय व्यवस्थामा नै सुधार हो । यो व्यवस्था असफल हुनुका कारण प्रमुख रुपमा बाह्य पात्रहरुको भुमिका, द्वन्द्व तथा संक्रमण व्यवस्थापनका कमजोरी, सीमान्तीकृत वर्गका अधिकारको सुरुक्षा गर्नमा देखिएका असफलता, र शक्ति बाँडफाँडका असन्तुष्टि आदि छन् । समानुपातिक व्यवस्थामा ससाना पार्टीहरुको बहुलतालाई कुनै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकियो, मन्त्रालय बाँडफाँडमा आपसी लुछाचुँडी रोक्न सकियो, विविध समुदायबचि शक्ति साझेदारी गर्न सकियो र विदेशी हस्तक्षेपलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र लोकतन्त्रको पक्षमा मात्र सिमित गर्न सकियो भने सहमतीय व्यवस्था सफल हुन सक्छ ।

संघीयता पनि शक्ति साझेदारी र सहमतीय व्यवस्थाको एउटा उपाय हो । क्षेत्रगत रुपमा मानिशहरुले स्वशासन गर्न पाए भने पनि विभाजित समाजमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ । यो नेपालका लागि अब नौलो कुरा भएन ।

पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको व्यवस्था
नेपालमा पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ ।

राजनीति शास्त्रका धेरै अध्ययनले देखाएका छन्, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छ र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यसले धेरै देशमा दल तथा संयुक्त सरकारहरलाई बलियो बनाएको छ ।

क्यामेट तथा मालेस्की (२०१२) ले हालै पचासौं देशको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष छ, बन्दसूचीको पूर्णसमानुपाति व्यवस्थाले शान्ति र स्थायित्वमा मद्दत गर्छ । यसले राज्यको शासनको गुणस्तर उकास्छ, विशेष गरि जनतालाई सेवा दिने काममा र राजस्व संकलन गर्ने काममा । यसले दलहरुमा अनुशासन कायम गर्छ र कार्यकारी अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्छ ।

हालै उठेको रकमान्तरको विवाद पनि भ्रषटाचार र अनुशासनको मुद्दासंग जोडिएको छ । रकमान्तर नियमित प्रक्रिया हो । तर हामीले नजकिैबाट देखेका छौं, कसरी यो एउटा मन्त्रीको मनपरीको शिकार बन्छ र एउटा क्षेत्रको नेपाली जनताको भाग खोसेर अर्को बलियो नेताको क्षेत्रको जनतालाई पोस्ने प्रक्रिया बन्न पुग्छ । पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीयले यस्ता भ्रष्टाचारका घटना निर्मुल गर्छ । यसले व्यक्तिगत तथा कसैलाई मालिक बनाएर गरिने चुनावी प्रचारलाई रोक्छ ।

राष्ट्रपतिय प्रणाली
नेपालमा राष्ट्रपतिय प्रणाली काम लाग्दैन । एकातिर माओवादीहरु सहमतीय र पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था चाहन्छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिय प्रणाली पनि चाहन्छन् । राष्ट्रपतिय प्रणाली का बारेमा माओवादीको तर्क के छ भने, संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न बलियो केन्द« चाहिन्छ र बलियो केन्द«का लागि राष्ट्रपतिय प्रणाली नै चाहिन्छ । तर समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रपतिय प्रणाली एकआपसमा सैद्दान्तिक रुपमा मिल्दैनन् । यदि नेपालजस्तो विभाजित समाजमा शान्ति र स्थायित्वका लागि शक्ति साझेदारी र स्वशासन चाहिन्छ, तर राष्ट्रपतिय प्रणाली यी दुवैको खिलाफमा छ ।

हुन त नेपालमा नेपाली व्यवस्था नै चाहिन्छ । तर हामीले राजनीतिशास्त्र र अन्य देशका अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं, आफ्नो स्वार्थसंग नमिल्ने अवस्थामा नेताहरुले नेपालमा नेपाली व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्छन् ।
नेपालमा सहमतीय राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ, जसले निरन्तर रुपमा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत वर्गको आवाजलाई सुन्न सक्छ । जनताको असली उद्देश्य भनेको शान्ति, सुशासन र अधिकार हो । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले नेताको निगरानी गर्नुपर्ने र दबाब दिनुपर्ने यस्तैमा हो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: