के वैद्यलाई अलग्याउनु असल नीति हो ?


अजयभद्र खनाल

वैद्य माओवादीको सम्मति बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छ कि छैन ? माओवादी बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छ भने त समस्या नै भएन । यदि माओवादी बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छैन भने उसलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न खोज्नु, राजनीतिक अन्यौललाई तन्काउनु मात्र हो । कहिलेकाहिं यस प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वलाई लम्ब्याउनु हाम्रो बाध्यता मात्र नभएर असल नीति पनि हुन सक्छ ।

किन ?

द्वन्द्वको बुझाई

हरेक समाजमा दुई प्रकारका अन्र्तद्वन्द्व भैरहेका हुन्छन् । पहिलो अन्र्तद्वन्द्व समाजको संरचना र बनौटसंग सम्बन्धित छ । माक्र्सवादी र संरचनावादी दृष्टिकोणमा एउटा राज्य वा समाजका विभिन्न अंगहरु हुन्छन्, र यी अवयवहरु एकआपसमा संरचनागत सम्बन्धमा बाँधिएका हुन्छन् । यि अवयवहरुबीच सँधै सुमधुर सम्बन्ध हुँदैन । चाहे त्यो परम्परागत समाज होस्, चाहे आधुनिक, विभिन्न अंगहरुका बीच द्वन्द्वात्मक संघर्ष चलिरहेको हुँन्छ । मजदुर र पूँजीपतिको सम्बन्ध होस् या उपभोक्ता र उद्योगपतिको, नागरिक र शासकको सम्बन्ध होस् या कृषक र बजारको, यी सबै सम्बन्धहरुमा संघर्षण भैरहेको हुन्छ । यसलाई सामाजिक अन्तरविरोधको रुपमा चिनिन्छ ।

दोश्रो अन्तरद्वन्द्व समाजका अंगहरुबीच नभएर प्रत्यक्ष सम्बन्धमा बाँधिएका व्यक्ति वा समूहबीचको संघर्ष हो । यस प्रकारको प्रत्यक्ष संघर्षलाई सामाजिक द्वन्द्वका रुपमा माक्र्सवादीले परिभाषित गरेका छन् । वर्गीय संघर्ष सामाजिक अन्तरविरोध र सामाजिक द्वन्द्वको सम्मिश्रण हो । एउटा विशिष्ट स्वरुप ।

यी दुई प्रकारका द्वन्द्वको चर्चा गरिनुको अर्थ छ । त्यो के भने, समाजमा अन्तरविरोध वा द्वन्द्व एउटा नियति हो । त्यसलाई कहिल्यै पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । तर समाज विखण्डन हुन नदिनका लागि हरेक समाजमा सामाजिक ऐक्यबद्दता कायम राख्ने संयन्त्र र परिपाटीहरु रहेका हुन्छन् । जब यी संयन्त्र र परिपाटीले काम गर्न सक्दैनन्, तब द्वन्द्व अलि बढि चर्किन्छ । जब यी संयन्त्रले काम गर्छन्, तब अन्तरविरोध कम देखिन्छन् । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि समाजमा अन्तरविरोध र द्वन्द्व स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यस्ता अन्तरविरोधलाई साम्य पार्न त्यो समाजमा कस्ता पद्दति र संयन्त्र छन् वा त्यो समाज कत्तिको योग्य छ ?
माओवादी जनयुद्द, मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनपछि एउटा आन्यता हाम्रो मष्तिष्कमा हावी भएको छ । राजनीतिक द्वन्द्व कहिलेकाहिं मात्र आउँछ र एकपल्ट समाधान गरेपछि पुग्छ भन्ने मान्यता अहिले व्याप्त छ । यो मान्यताले हामीलाई समाजको असली स्वरुपप्रति अन्धो बनाएको छ र द्वन्द्व समाधानका लागि चाहिने परिपाटी र संयन्त्र निर्माण गर्नबाट रोकेको छ ।

जनताको ईच्छा कि दलको ईच्छा ?

माओवादी आन्दोलनपछि जनता वा समाजलाई भन्दा पनि द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई बढी महत्व दिने अर्को एउटा परिपाटी सिर्जना भयो । विशेष गरी विदेशी द्वन्द्वविज्ञहरुका कारण यसो हुन पुगेको थियो । नेपाली समाजको द्वन्द्व र अन्तरविरोध अन्य समाजको भन्दा भिन्न छ, तर विदेशी विश्लेषकहरुले यस्तो डिस्कोर्स सिर्जना गरे जसका कारण हामी नेपाली स्वयंले नेपाललाई फरक ढंगले बुझ्न थाल्यौं । मध्यस्थता गर्नेहरुले द्वन्द्वरत पक्षले आँफुले जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको दाबीलाई सहर्ष स्वीकार गरे, कहिल्यै पनि त्यसमा प्रश्न गरेनन् ।

यसै क्रममा डलर डिस्कोर्सले नेपालको माओवादी द्वन्द्वलाई पनि संरचनागत दरारको उपजको रुपमा ब्याख्या गर्न थाल्यो । यथार्थमा माओवादीका लागि संरचनागत दरार शक्ति आर्जनको रणनीति मात्र थियो, माओवादी आन्दोलन स्वयं संरचनागत दरारको उपज थिएन । उदाहरणको लागि एमाओवादीको राज्यसमितिहरुको कार्यविभाजन हेरौं जहाँ ३८ मध्ये केवल ८ मात्र गैर बाहुनक्षेत्री छन् ।

माओवाद एउटा विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित कम्युनिष्ट आन्दोलन थियो । यसै समयमा नेपाली जनताको ईच्छा र आकांक्षा पनि सत्तारुढ दलहरुबाट थुनिन पुगेको थियो । कालान्तरमा माओवादी आन्दोलन र थुनिएको जनताको आकांक्षाले बाटो खोज्दै जाँदा, खोलाको भँगालो झैं एकै ठाउँमा सम्मिलित हुन पुगे र मन्जुश्रीले चोभार काटेझैं जनआन्दोलनले पनि नयाँ बाटो खोल्यो । यसै भेलले २०६४ सालको निर्वाचन मार्फत माओवादी र मधेशी समूहहरुलाई शक्तिसम्पन्न बनायो र लाग्न थाल्यो यिनीहरुनै जनताका साँच्चिकै प्रतिनिधि हुन् । माओवाद र जनताको सम्मिश्रण दीर्घकालीन सामञ्जस्य हो कि अल्पकालीन आकस्मिकता हो भन्ने कुरा यसपालीको निर्वाचनले निक्र्यौल गर्नेछ ।

जनताको असली ईच्छा र चाहना र राजनीतिक दलहरुको एजेन्डाबीच गहिरो खाडल छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सर्भे, समाचार तथा व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ, जनताको असली चाहना जनजिविकाको सवाल, आर्थिक विकास र न्यायमा केन्द्रित छ । तर दलहरुको एजेन्डा संघीयता, जातियता, शासकीय स्वरुप र शक्ति आर्जनमा केन्द्रित छ । दलहरुले दाबी गर्छन्, राजनीतिक एजेन्डा समाधान नगरि विकासको एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकिँदैन । तर आम जनतालाई दलहरुको राजनीतिक खिचातानीसंग खासै सरोकार छैन । उनीहरुले खुलेआम अनुभव गर्ने कुरा हो बेरोजगारी, विदेशीएका आफन्तको दुख, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र विदेशीको हस्तक्षेप ।

नेपालमा अतिवाद वा बैद्य समूहको जस्तो माओवाद लामो समयसम्म रहन सक्छ । तर के उनीहरुलाई खुशी पार्न (जनतालाई हैन) हामी आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रता आत्मसमर्पण गर्ने ? के अनन्तकालसम्म हामी अतिवादीहरुलाई देश हाईज्याक गर्न दिने ?

त्यसैले अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको दाबीलाई भन्दा पनि उनीहरुले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अब द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई भन्दा जनताको चाहना र अधिकारलाई सर्वोपरि राख्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ र यही परिपाटीका लागि निर्वाचनमा जान जरुरी छ । निर्वाचनले राजनीतिक समस्याको समाधान नदेला, संविधानपनि नदेला, तर यसले समाजको अन्तरविरोध र द्वन्द्व समाधान गर्ने संयन्त्र र परिपाटीको थालनी गर्नेछ । आजका लागि त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

निर्वाचन बेकारको खर्च त हैन ?

हाम्रो देशमा राज्य संचालनका दुई प्रमुख चुनौती छन् । एउटा चुनौती जनता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै उनीहरुको चाहना पुरा गर्न सुशासन प्रदान गर्नु हो । अर्को चुनौती राजनीतिक संघर्ष व्यवस्थापन गरेर राज्यको नयाँ कानुनी आधार तयार गर्नु हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन राजनीतिक समस्याको हलका लागि मात्र हो भन्ने एउटा बुझाई छ । सुशासनकै कुरा गर्ने हो भने आखिर राजनीतिक दलभन्दा अहिलेकै जस्तो सरकार असल छ भन्ने पनि मान्यता छ । सर्सती हेर्दा दलहरुको सरकारले भन्दा यो सरकारले कम भ्रष्टाचार गरेको जस्तो देखिन्छ । यी तर्कका तात्पर्य हुन् सुशासनका लागि हामीलाई चुनाव चाहिएको छैन, यदि राजनीतिक व्यवस्थापन निर्वाचनबिना पनि संभव छ भने किन निर्वाचनका लागि त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने ।

यो दृष्टिकोणले जनताको चाहनाको सर्वोच्चताको मान्यताको खिल्ली उडाउँछ र ठान्छ, जनतामा नगैकन पनि शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् र जनताका लागि काम गर्न सक्छन् । केवल ईतिहास नबुझेका अर्धज्ञानीहरुमात्रै यस्तो दाबी गर्न सक्छन् । बिडम्बना, यस्ता मानिश हाम्रो समाजमा थुप्रै छन् ।

अर्को तर्क छ, माओवादीले खिलराजको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा, समानुपातिक निर्वाचन र चुनावको मिति परसार्ने साधारण माग त राखेका हुन् नि । यदि उनीहरु साँच्चै निर्वाचनमा आउन चाहन्छन् भने किन उनीहरुलाई रोक्ने ? के यो दक्षिणपन्थीहरुको माओवादीप्रतिको पूर्वाग्रह त हैन ?

यो तर्कको सहज उत्तर छैन । जसरी यस प्रश्नले अनिश्चिय जन्माउँछ, त्यसै गरि माओवादीको रणनीतिले पनि भ्रम सिर्जना गर्छ । हरेका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुको लिखित नीतिका आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । बैद्य व्यक्तिगत रुपमा व्यवहारिक र असल मान्छे होलान् तर माओवादीको पोखरा दस्तावेजले उनीहरुको संविधानसभाप्रतिको दृष्टिकोण मात्र होइन, उनीहरुको राजनीतिक सँस्कारपनि प्रष्ट पार्छ । त्यस आधारमा माओवादीका माग पुरा गर्दै जानु देशलाई एउटा दलको राजनीतिक आकांक्षाको बन्धक बनाउनु र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर र अनिश्चित बनाउनु हो । यदि उनीहरुले निर्वाचन साँच्चिकै बिथोले भने बरु उनीहरुसंग लेनदेन गर्न सकिएला, तर माओवादीले हाल अंगालेको अतिवादसंग सम्झौता गर्नु आजका दिनमा आवश्यक छैन ।

निर्वाचनका दुई प्रमुख चुनौती प्रचण्डको संभावित रणनीति र बैद्य माओवादीको उग्र विरोध हो । तर निर्वाचनको विरोधमा अर्को एउटा तर्क पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यो के भने, संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकको राजनीतिक जिवनमा प्राय एकपल्ट मात्र हुन्छ । संविधान बनाउनको लागि कुन दलले के कुराको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्, र कसलाई भोट दिँदा के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी मतदातालाई हुनु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएझैं मतदाता एउटा कुरा चाहन्छन् तर दलहरु अर्कै । त्यसकारण मतदातालाई मत हाल्नको लाथि यथार्थपरक र सान्दर्भिक जानकारी आवश्यक छ । तर दलहरुको प्रोपागाण्डाका बीच के त्यो सही र सान्दर्भिक जानकारी हामी उनीहरुसमक्ष पुर्याउन सक्छौं त, के राजनीतिक मुद्दाहरुको गहिरो विवेचना र छलफलका लागि हामीलाई यथेष्ट समय छ त । यो पनि आजको चुनौती हो ।

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: