के नेपालको संविधानले प्रमुख न्यायधीशलाई चुनावी संयन्त्रको प्रमुख हुनबाट रोक्छ ?


नेपालको अन्तरिम संविधानमा आकर्षित हुने प्रावधानहरु हेरौं ।

 

प्रस्तावना

आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

 

(संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेल, राजनीतिक सहमतिका आधारमा, लोकतन्त्रको दायराभित्र रहने गरि संविधान संसोधन हुन सक्छ ।)

 

३३. राज्यको दायित्व ः

राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात

गर्दै  सम्वत् ८२०६४ भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन

सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

 

(न्यायपालिका पनि राज्यको अंग भएकाले, उसले राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व पुरा गर्न मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।)

 

 ३(द१) ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सम्वत् २०६३ कार्तिक २२

गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलहरु तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने

अन्य राजनैतिक दलहरु तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनैतिक दलहरु

समेतसँग सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरुको

समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने,

 

(चार प्रमुख दलभन्दा पृथक राजनीतिक दलहरुको सहमति लिने प्रयास हुनुपर्छ ।)

 

३८. मन्त्रिपरिषद्को गठनः

(१) राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

 

(संविधानसभा नभएको अवस्थामा धारा ३८ (१) को प्रयोगबाट नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमती आवश्यक पर्छ ।)

 

६३. संविधान सभाको गठनः

(१) नेपाली जनता आफै ंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधान

सभाको गठन हुनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको

मितिमा हुनेछ ।

 

(संविधान सभाको औचित्य मरेको छैन । यसको निर्वाचन मिति सरकारले तोक्न मिल्छ ।)

 

१००. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः

(१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार

अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

 

(२) नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण

गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ ।

 

(लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाले प्रमुख न्यायाधीशलाई विशेष प्रयोजनको लागि चुनावी संयन्त्रको नेतृत्व गर्नबाट रोक्दैन । हेर्नुहोस् https://simpani.wordpress.com/2013/02/18/not-the-end-of-the-world/ )

 

१०६. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुनेः

 

(१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।

 

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँंग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा

न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी

अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।

 

(संसारको कुनैपनि लोकतान्त्रिक राज्यमा दलहरु असफल होलान् र प्रमुख न्यायाधीशले निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ला भनेर संविधान निर्माताहरुले परिकल्पना गर्दैनन् । राज्यको नंम्बर १ दायित्व पुरा गर्न सघाउनु राष्ट्रिय सरोकार नभए के राष्ट्रिय सरोकार हुन्छ ? हाल नेपालमा चुनाव मात्र यस्तो माध्यम हो जसले शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक सन्तुलनलाई पुनस्थापना गर्न सक्छ ।)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: