खेर गएका १६ बर्ष


खेर गएका १६ बर्ष ः जनवादी क्रान्ति कि घुमाउरो प्रतिगमन ?
अजयभद्र खनाल

हाम्रा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बिहारदेशबाट विकासको तत्वज्ञान प्राप्त गरेर फर्के लगत्तै हाम्रो देश नेपालमा फागुन ७ आयो, तर प्रजातन्त्र दिवस भने आएन । रामहरि शर्माजस्ता जिउँदा शहिद रोए होलान्, तर यो हामीलाई आश्चर्य लाग्नु पर्ने विषय भने होइन रहेछ । किनभने, माओवादी नेता प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईको क्रान्ति घुमाउरो रहेछ र यसले फेरि हामीलाई सातसालअघिकै कालो निरंकुश अवस्थामा पुर्याउन खोजेको रहेछ । यसो भन्नका लागि धेरैबेर घोत्लन पर्दैन । आखिर सटिक तर्कहरु हाम्रा आँखासामु छर्लंगै छन् ।

यी तर्कहरुलाई विचार गर्दा तीनवटा कुरा प्रष्ट हुन्छ । पहिलो त, माओवाद र राणा शासनमा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा छन् र माओवादीले चाहेको नौलो सामन्तवाद हो । दोश्रो, राजासंगै माओवादीले राष्ट्रियता पनि फालेका छन् । र तेश्रो, माओवादी जनयुद्दले गर्दा हाम्रा विगतका १६ वर्ष त्यसै खेर गएका छन् ।

हुनत फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवस पछि बैशाखमा लोकतन्त्र दिवस बाँकी नै छ, र जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवस छँदैछ । तैपनि फागुन ७ लाई वेवास्ता गर्नुले विशेष अर्थ राख्दछ ।
सात सालको उपलब्धि

सबैभन्दा पहिला प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भलाई केलाऔं । २००७ सालको क्रान्तिका केहि महत्वपूर्ण उपलब्धि छन् । त्यसको पहिलो उपलब्धि भनेको शासक र जनताबीचको सम्बन्धको पुनव्र्याख्या हो । यो क्रान्तिले राजा र शासकहरु जहिलेपनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो र जनताले पनि आफ्नो शासन आँफै गर्नसक्ने वातावरण बनाएको थियो । जनताकै चाहना अनुरुप राजाले समाजको एकताको प्रतीकका रुपमा रहनुपर्ने अवधारणा पनि यसै समयमा स्थापित भएको हो ।

दोश्रो, उपलब्धि विधिको शासनको मान्यता हो । विधिको शासन र कानुनी राज स्थापना गर्नका लागि राज्यको लागि आधुनिक संरचनाहरुको आवश्यकता पर्दछ । त्यसै कारण सातसालपछि राज्य प्रशासन र न्यायालयहरुको आधुनिकिकरण र विस्तार भएको हो ।

सात सालको क्रान्तिको तेश्रो महत्वपूर्ण उपलब्धि पारदर्शिता हो । सातसालअघिसम्म राज्यको सम्पति र शासकको सम्पतिमा केहि पनि भिन्नता थिएन । राज्यको कति राजश्व छ भन्ने कुरा मोहन शम्शेरले बनाएको योजना आयोगलाई पनि थाहा थिएन । तर सात सालपछि राज्यको सम्पति र शासकको सम्पतिमा भिन्नता स्थापित भयो । आजको जमानामा राज्यको सम्पति दुरुपयोग गरेमा अमेरिकि राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग लाग्छ ।

नेपालको लोकतन्त्रको ईतिहास राजतन्त्रबिरुद्धको लामो संघर्षको इतिहास हो । सन् २००१ सम्म पनि बेलायतमा संघर्ष चल्दै आएको हो । त्यतिखेर मात्र बेलायतको उपल्लो सदन, हाउस अफ लर्ड्स खुल्ला भयो र यसका सदस्यहरु आयोग मार्फत चुनिन थाले ।

बेलायतको संसदीय ईतिहासमा झैं, नेपालमा पनि राजा र जनताबीच शासनको लागि संघर्ष चल्दै आएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा राजा नेपाली जनताको एकताको प्रतीक थिए र त्यहि एकताको बलमा नेपाली क्रान्ति सफल भएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरे र आँफैले जनतालाई नयाँ संविधान दिए ।

तर बेलायतमा र नेपालमा राजा र जनताबीचको संघर्षमा एउटा महत्वपूर्ण र तात्विक भिन्नता रहेको छ । त्यो हो राष्ट्रियता । बेलायतमा राजाविरुद्द संघर्ष गर्दा राष्ट्रियतमाथि कुनै आक्रमण भएको थिएन । तर नेपालमा राजामाथिको आक्रमणलाई भारतले स्वागत गर्यो र माओवादीलाई धेरै बर्ष भारतमा बिचरण गर्ने मौका दियो । आखिर २०६२ सालको मंसीर ७ गते भारतकै आश्रयमा १२ बूँदे सम्झौता पनि हुन पुग्यो । त्यसपछि नेपालको राष्ट्रियतामाथि कति थिचोमिचो भयो र कसरी भारतकै पहलमा डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । पत्रकार युवराज घिमिरेले औँल्याए झैं विगत नेपालको १६ वर्षमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय जगतमा साख कहाँसम्म झरेको छ भन्ने कुराले पनि हामीलाई राष्ट्रियताप्रति चिन्तित बनाउनु पर्ने हो ।

घुमाउरो क्रान्ति

शासक र जनताबीचको सम्बन्धलाई माओवादले अनौठो रुपमा व्याख्या गरेको छ । जनयुद्द थालेको एकबर्ष पछि, युद्दलाई एक तह उकास्न डा बाबुराम भट्टराईले लेनिनवादी जातीयताको प्रयोग गर्न थाले । तर सिद्दान्तमा जतिसुकै जनवादको कुरा गरेतापनि माओवादको व्यवहारमा केन्दि«यताले मात्र ठाउँ पाएको छ । एनिमल फार्मका नेपोलियन झैं बनेका प्रचण्डले जनताका नाममा माओवादी सिद्दान्त र सिद्दान्तभन्दा पनि माथि आँफुलाई राखेको कुरा पार्टीभित्रनै उठ्ने गरेको छ । यसरी विगत १६ वर्षलाई केलाउने हो भने, माओवादीहरु नेपाली जनताप्रति भन्दा पनि माओवादप्रति उत्तरदायी बनेको कुरा छर्लंग नै छ ।

दोश्रो, विधिको शासनलाई हेरौं । माओवादले विधिको शासनलाईभन्दा पनि पार्टी हाईकमान्डको शासनलाई मान्दछ । सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा माओवादी जनअदालत माथि रहेको कुरा त स्वयं प्रचण्डले उचालेका हुन् । अनि सम्पुर्ण राज्यव्यवस्थामाथि सरकारभन्दा पनि पार्टीको लगाम रहेको छ । वर्तमान सरकारले गरेको एकपछि अर्को निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने अवस्था त्यसै कारण आएको हो । देशको संविधानभन्दा माथि पार्टीको दस्तावेज रहेकाले सर्वोच्च र सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो । अझ सर्वोच्चले करार गरेको अपराधीहरुलाई कार्वाही गर्नुसट्टा सरकारले पुरष्कृत गर्नुले विधिको शासनको त नियोजित रुपमा धज्जी नै उडाएको छ ।

तेश्रो, राज्यको सम्पति र माओवादी पार्टीको सम्पतिबीचको भिन्नता हेरौं । युद्दकालमा लुटेर होस्, वा संक्रमणकालमा नक्कली लडाकु सिर्जना गरेर होस्, जनयुद्दका क्रममा जनसरकार गठन गरेर होस् वा सक्रमणकालमा भ्रष्टाचार गरेर होस् माओवादीले प्रशस्त कमाई गर्ने गरेको छ । राजनीतिक दलमा प्राय स्वयंसेवी दस्ता हुन्छ, तर माओवादीमा ज्यालादारी कार्यकर्ता रहने गरेका छन्, र तिनलाई पैसा दिने श्रोत राज्यकै सम्पति रहेको कुरा विगत केहि बर्षमा हामीले छर्लंगै देखेका छौं । पारदर्शिताको कुरा त नेत्र विक्रम चन्द र मोहन वैद्यलाई सोध्नु पर्छ । मोहन शम्सेरको पालमा झैं माओवादी पार्टी हेडक्वार्टर वा प्रचण्डको सम्पति कति छ भन्ने कुरा त सिमित व्यापारी वा प्रचण्डलाई मात्रै थाहा होला ।

राजासंगै माओवादीले राष्ट्रियतालाई पनि कमजोर बनाएका छन् । राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा कमजोर बनाउन माओवादी जनयुद्दको ठुलो योगदान छ । यसरी हेर्दा माओवादी क्रान्तिलाई कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेझैं घुमाउरो मान्ने पर्छ । आखिर हामी २००७ अघिको अवस्थामा जो जाँदैछौं ।

माओवादी युद्द र खेर गएका १६ बर्ष

राष्ट्रियता र देशको विकासबीच कति तादात्म्य छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राम्रै थाहा छ । यसै क्रममा केहि समय अघि उनले नेपाली अर्थतन्त्र भारतमा विलिन हुनसक्ने संभावना औंल्याए । विलय र प्रलयको कथा हामीलाई सुनाएलगत्तै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पटनाबाट नयाँ पाठ सिके । विहार विकासको लागि नमूना हो । विकासको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कानुनी राज र विधिको शासन रहेछ ।

अब त्यसोभए विगत १६ बर्ष लामो जनयुद्दको उपलब्धि के त ? केवल गणतन्त्र ? जनयुद्दको औचित्य प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस आधारहरु हाम्रा सामु छैनन् । यदि आर्थिक समृद्दि, स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता हाम्रो लक्ष्य हो भने, जनयुद्दको दौरानमा माओवादीले किन यी तिनै कुरालाई कमजोर बनाए त ? के जनयुद्दले सुशासनका आधार मानिएका राज्यका संरचना र अंगहरुलाई पंगु बनाएका होइनन् ? के माओवादीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सार्वजनिक आतंकको बन्दी बनाएका होइनन् ? के कमरेड प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियताका आधारहरुलाई कमजोर बनाएका होईनन् ?

हुनसक्छ हाम्रा प्रधानमन्त्री मार्कन्डेय हुन् । बालमुकुन्दको कथा संसारलाई सुनाउने मार्कण्डेय । तिनै मार्कन्डेय जसले महाप्रलय देखेर पनि बाँचे । अनि उनले भने, महाप्रलयपछि जताततै पानी मात्र थियो, अरु केहि पनि थिएन । शायद यसैलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजीमा सवमर्ज भने ।

अन्तमा भन्नुपर्दा यहाँ फागुन ७ नमनाएको भन्दा पनि, फागुन ७ को मर्म र उपलब्धिलाई कुठाराघात गरिएको माथि दुख मनाउ गरिएको हो ।

गणतन्त्रवादी जनतालाई लाल सलाम ।

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: