के नेपालमा अझै सहमतीय राजनीति चाहिन्छ?

विभाजित वा बहुलवादी समाजका लागि शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रकारका राजनीतिक सँस्था, संरचना तथा व्यवस्था आवश्यक पर्छन् । यस प्रकारको व्यवस्था हामीले बुझिआएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुमतीय व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ ।

अजयभद्र खनाल

नेपालमा सहमतीय राजनीति चाहिन्छ कि बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा अहम् प्रश्न हो ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहमतीय राजनीतिको पहल गरे । भर्खरै टुंगिन लागेको माओवादी जनयुद्दलाई व्यवस्थापन गर्न शक्ति साझेदारीको नयाँ मोडेल आवश्यक थियो । त्यसैगरि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि मधेशी, जनजाति, महिला र दलित आन्दोलनको शुरुवात भयो । ती आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुसंग पनि कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौता आवश्यक थियो ।

यसरी नेपालमा सहमतीय प्रणालीको शुरुवात भयो र सात आठबर्षभित्रै निकै विवादित पनि भयो । तर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा नहुँदै हामी फेरि पुरानै बहुमतीय प्रक्रियातिर उन्मुख हुँदैछौं । पहिलो संविधानसभा जति समावेशी थियो, दोश्रो संविधानसभा धेरै कम समावेशी छ । त्यसमाथि अहिलेका प्रमुख दलहरु सहमतीय राजनीतिभन्दा बहुमतीय प्रक्रियातिर नै बढि झुकाव राख्ने खालका छन् । यसको दुरगामी राजनीतिक असर के पर्ला त ?

यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । यदि यस विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएनौं भने, भोली केहि नेता तथा दललाई त फाईदा होला तर नेपाली समाज र नेपाली लोकतन्त्रले हार्छ ।

किन ?

नेपाल एउटा विभाजित समाज हो । विभाजित वा बहुलवादी समाजका लागि शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न र द्वन्द्व हुन नदिन विशेष प्रकारका राजनीतिक सँस्था, संरचना तथा व्यवस्था आवश्यक पर्छन् । यस प्रकारको व्यवस्था हामीले बुझिआएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुमतीय व्यवस्था भन्दा नितान्त भिन्न छ ।

नेपाललाई विभाजित समाजमा मान्ने हो भने नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा यसै अनुसारको राजनीतिक बुझाई, शक्ति साझेदारीको व्यवस्था, राज्यको संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचनको व्यवस्था बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

बन्दसूचीको पूर्णसमानुपातिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र संघीयता यसका मुल आधार हुन् । माओवादीले भनेजस्तो राष्ट्रपतिय व्यवस्था नयाँ नेपालको स्पिरिटको विरुद्दमा छ । यसका कारण तल विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल एउटा विभाजित समाज

नेपाली समाज विभाजित वा बहुल समाज हो कि होइन ? एकथरिको यसलाई विभाजित होइन भनेर मान्छन् भने अर्काथरि यसलाई विभाजित हो भनेर ब्याख्या गर्छन् । विभाजित समाज हो वा हैन भन्ने सवाल यसकारण महत्वपूणै छ कि यसले व्यवहारमा गरिने राजनीतिलाई प्रभाव पार्छ ।

नेपाल माआवादी द्वन्द्व तथा अन्यखालका धेरै आन्दोलनबाट गुज्रिरहेको समाज हो । यी आन्दोलनहरुले देखाएका छन्, नेपाली समाजमा विभाजन र विभेद कायम छ ।

नेपालमा जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, धर्म, सँस्कृति, राजनीतिक आईडियोलोजी आदिले सामाजिक दरार सिर्जना गरेका छन् । यी उल्लेख गरएका दरारहरु समाजमा अवस्थित भएको विषयमा विवाद छैन, तर यी दरारहरुले समाजलाई विभाजित बनाईरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रशस्त विवाद छ । केहि दलहरु, विशेष गरी एमालेल नेपाललाई विभाजित मान्न तयार छैन । तर माओवादी मधेशी तथा जनजाति राजनीतिक दलहरु समाजलाई विभाजित समाजका रुपमा चित्रित गर्छन् ।

सूरक्षा र यसको खतरा
द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा शान्ति र सूरक्षा एउटा प्रमुख प्राथमिकता हो । शान्ति र सूरक्षा नभै राज्यको क्षमता बढ्न सक्दैन र राज्य सबल नभै जनताले लोकतन्त्र र शान्तिको फल पाउन सक्दैनन् । यसैलै हामीले एसएसआर (सूरक्षा क्षेत्र सुधार), डीडीआर (निशस्त्रीकरण, सेना समायोजन) जस्ता शब्दावली निरन्तर पाँच बर्षसम्म सुन्यौं । सूरक्षामा जोडदिनु एक हदसम्म ठिकै हो, किनभने जनतापनि शान्ति र सूरक्षा चाहन्छन् । धेरै अध्ययनले देखाएका छन् (हेर्नुहोस् ब्राटन तथा चाङ, २००६), व्यक्तिगत सुरक्षा हुुनु र नेताहरुले संविधानलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माणका लागि सबैभन्दा ठुला पूर्वशर्त हुन् । के नेपालमा यसो भैराखेको छ त ?के नेताहरुले सर्वोच्चले व्याख्या गरेअनुरुप संविधानको सम्मान गरिरहेका छन् त ?

नेपालमा लोकतान्त्रिक नेताहरु नै लोकतन्त्रको वाधक बनिरहेका छन् । एउटा हदपछि शान्ति र स्थायित्वका नाममा सूरक्षाको प्रयोग जनताकै अधिकारको विपक्षमा हुन थाल्छ । त्यो पनि विदेशी शक्ति, पूँजीवाद र बजारका सूरक्षाका लागि । यो पछिल्लो चरण आमजनताको चेतनाबाट लुकाईएको हुन्छ । त्यसैले यदि हामीले राजनीतिक सँस्था र शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था राम्रोसित निक्र्यौल गर्न सकेनौं भने अस्थिरताको समाधानका लागि हामी राज्यलाई सूरक्षाकरण गर्छौं, शक्ति केन्द्रिकरण गर्छौं र त्यसमार्फत स्थायित्व प्रदान गर्न खोज्छौं । यसले लोकतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गर्छ र भित्रैबाट लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउनेछ ।

सहमतीय प्रणालीको सैद्दान्तिक आधार
नेपालमा शुरु भएको सहमतीय प्रणाली कुनै आकस्मिकता थिएन । यसका केहि गम्भीर सैद्दान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरु छन् । यसका व्यवहारिक पक्षहरुबारे हामी धेरै जानकार छौं, तर यसका सैद्दान्तिक पक्षहरु, जसका बारे हामी त्यति जानकार छैनौं, अझै महत्वपूर्ण छन् ।

विभाजित समाजमा सहमतीय प्रणालीका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो आयाम हो शक्ति साझेदारीको व्यवस्था, र दोश्रो आयाम हो स्वशासनको व्यवस्था । यस्ता व्यवस्था बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र स्केन्डिनेभियन मुलुकमा छन् । विभाजित भएपनि यी मुलुकहरुमा स्थायित्व छ । यसका कारण हुन् ः दल तथा समाजिक समूहहरु मिलेर बनेका संयुक्त सरकार, साँस्कृतिक स्वशासन, समानुपातिक व्यवस्था (मतव्यवस्था तथा प्रशासनिक अंगमा), तथा अल्पसंख्यकलाई दिइएको भिटो अधिकार । यस्ता व्यवस्था यूरोपमा सफल भएका छन् भने लेवनान, फिजी तथा मलेशियामा असफल । स्वशासनको लागि नेपालले पनि संघीयता अपनाईसकेको छ ।

सहमतीय प्रणाली द्वन्द्व समाधान गर्न शुरुका दिनहरुमा निकै उपयोगी हुन्छन् तर दीर्घकालीन व्यवस्थाका रुपमा विवादित छन् । सहमतीय व्यवस्थामा नेताहरुले सहमती पालना गर्ने प्रतिबद्दता कमजोर हुन्छ भने, बहुमतीय व्यवस्थामा जातिय वा अन्य खालका राजनीतिक आन्दोलनहरुले गति पाउँछन् । यसको समाधान के त ?

पहिलो समाधान सहमतीय व्यवस्थामा नै सुधार हो । यो व्यवस्था असफल हुनुका कारण प्रमुख रुपमा बाह्य पात्रहरुको भुमिका, द्वन्द्व तथा संक्रमण व्यवस्थापनका कमजोरी, सीमान्तीकृत वर्गका अधिकारको सुरुक्षा गर्नमा देखिएका असफलता, र शक्ति बाँडफाँडका असन्तुष्टि आदि छन् । समानुपातिक व्यवस्थामा ससाना पार्टीहरुको बहुलतालाई कुनै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकियो, मन्त्रालय बाँडफाँडमा आपसी लुछाचुँडी रोक्न सकियो, विविध समुदायबचि शक्ति साझेदारी गर्न सकियो र विदेशी हस्तक्षेपलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र लोकतन्त्रको पक्षमा मात्र सिमित गर्न सकियो भने सहमतीय व्यवस्था सफल हुन सक्छ ।

संघीयता पनि शक्ति साझेदारी र सहमतीय व्यवस्थाको एउटा उपाय हो । क्षेत्रगत रुपमा मानिशहरुले स्वशासन गर्न पाए भने पनि विभाजित समाजमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ । यो नेपालका लागि अब नौलो कुरा भएन ।

पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको व्यवस्था
नेपालमा पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीको निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ ।

राजनीति शास्त्रका धेरै अध्ययनले देखाएका छन्, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छ र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । यसले धेरै देशमा दल तथा संयुक्त सरकारहरलाई बलियो बनाएको छ ।

क्यामेट तथा मालेस्की (२०१२) ले हालै पचासौं देशको अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष छ, बन्दसूचीको पूर्णसमानुपाति व्यवस्थाले शान्ति र स्थायित्वमा मद्दत गर्छ । यसले राज्यको शासनको गुणस्तर उकास्छ, विशेष गरि जनतालाई सेवा दिने काममा र राजस्व संकलन गर्ने काममा । यसले दलहरुमा अनुशासन कायम गर्छ र कार्यकारी अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्छ ।

हालै उठेको रकमान्तरको विवाद पनि भ्रषटाचार र अनुशासनको मुद्दासंग जोडिएको छ । रकमान्तर नियमित प्रक्रिया हो । तर हामीले नजकिैबाट देखेका छौं, कसरी यो एउटा मन्त्रीको मनपरीको शिकार बन्छ र एउटा क्षेत्रको नेपाली जनताको भाग खोसेर अर्को बलियो नेताको क्षेत्रको जनतालाई पोस्ने प्रक्रिया बन्न पुग्छ । पूर्ण समानुपातिक बन्दसूचीयले यस्ता भ्रष्टाचारका घटना निर्मुल गर्छ । यसले व्यक्तिगत तथा कसैलाई मालिक बनाएर गरिने चुनावी प्रचारलाई रोक्छ ।

राष्ट्रपतिय प्रणाली
नेपालमा राष्ट्रपतिय प्रणाली काम लाग्दैन । एकातिर माओवादीहरु सहमतीय र पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था चाहन्छन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपतिय प्रणाली पनि चाहन्छन् । राष्ट्रपतिय प्रणाली का बारेमा माओवादीको तर्क के छ भने, संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न बलियो केन्द« चाहिन्छ र बलियो केन्द«का लागि राष्ट्रपतिय प्रणाली नै चाहिन्छ । तर समानुपातिक प्रणाली र राष्ट्रपतिय प्रणाली एकआपसमा सैद्दान्तिक रुपमा मिल्दैनन् । यदि नेपालजस्तो विभाजित समाजमा शान्ति र स्थायित्वका लागि शक्ति साझेदारी र स्वशासन चाहिन्छ, तर राष्ट्रपतिय प्रणाली यी दुवैको खिलाफमा छ ।

हुन त नेपालमा नेपाली व्यवस्था नै चाहिन्छ । तर हामीले राजनीतिशास्त्र र अन्य देशका अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ । हामीले देख्ने गरेका छौं, आफ्नो स्वार्थसंग नमिल्ने अवस्थामा नेताहरुले नेपालमा नेपाली व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भन्छन् ।
नेपालमा सहमतीय राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ, जसले निरन्तर रुपमा अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत वर्गको आवाजलाई सुन्न सक्छ । जनताको असली उद्देश्य भनेको शान्ति, सुशासन र अधिकार हो । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले नेताको निगरानी गर्नुपर्ने र दबाब दिनुपर्ने यस्तैमा हो ।

लोकतन्त्र : प्रेम, धोका र वास्तविकता

• नेपाली समाजमा अहिले ‘पपुलिज्म’ बढ्दै गएको छ। एकातिर राज्य जनताका चाहनाप्रति संवेदनशील हुनसकेको छैन भने अर्कातिर पपुलिज्मका पनि धेरै चुनौती छन्।

 

‘लभ इज ब्लाइन्ड’ भन्ने त हामी धेरैले थाहा पाएकै हो। यसको अर्थ हो— जब व्यक्तिमा कुनै तीव्र इच्छा वा चाहना हुन्छ अनि उसले अरु केही सोच्दैन, कुनै कुरा देख्दैन। त्यस सपनाको विरोधमा बोल्ने सबैलाई शत्रु ठान्दछ। नेपाली समाजका धेरै आमाबाबुले यो भोगेकै होलान्।

 

कुनै व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुमात्र प्रेम होइन। प्रेम कुनै वस्तु, ठाउँ वा भावसँग पनि हुन सक्छ। जस्तो गाडीसँग प्रेम। मोटरसाइकलसँग प्रेम। अरबसँग प्रेम। अमेरिकासँग प्रेम। कोरियासँग प्रेम। आइफोनसँग प्रेम। सत्तासँग प्रेम। पैसासँग प्रेम। शक्तिसँग प्रेम। आखिर यी सबै प्रेम नै त हुन्। यस्तै भनिन्छ, प्यारमा सबै जायज हुन्छ। अनि कुनै नेताको सत्तासँग प्रेम भयो त के बिग्रियो?

 

प्रेमले व्यक्तिलाई विवेकहीनमात्र बनाउँदैन, कमजोर पनि बनाउँछ। एउटा युवालाई उसकोे प्रेम र इच्छा पूरा गरिदिने गर्ने आश्वासन कसैले दियो भने, उसले सजिलै पत्याउँछ। अनि ऊ ठगिन्छ।

 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नयाँ नेपालको राष्ट्रपति बन्ने ठूलो इच्छा थियो। यसैका लागि उनले देशी विदेशी शक्तिसँग सम्झौता गरे। आखिरमा जसरी खाडीमा लाने सपना देखाइएको कुनै एउटा युवा ठगिने गर्छ, सत्ता मोहमा अन्ध प्रचण्ड पनि शक्तिका ठेकेदारबाट त्यसरी नै ठगिए। अर्थात् नेपालमा सपना देख्ने व्यक्ति चाहे त्यो जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, ठगिन सक्छ। ऊ सामान्य निमुखा नागरिकभन्दा पनि निरीह हुन सक्छ।

 

प्रेममा विद्रोह पनि हुन सक्छ। प्रेमका लागि धेरैले बाबुआमा र घर छोडेका घटना प्रशस्त देखिएको छ। प्रेमका लागि युवाले बाबुआमासितमात्र हैन समाजसित पनि विद्रोह गर्न सक्छ। वैचारिक आस्थासँगको प्रेमले कुनै युवा राज्यसँग विद्रोह गर्न सक्छ। विदेशसँगको प्रेमले अर्को युवा मातृभूमिसित विद्रोह गरी त्यतै लाग्न सक्छ। प्रेमका लागि कुनै नेताले आस्था र आदर्शसंग विद्रोह गर्न सक्छ।

 

प्रेम र सपना फरक छन्। प्रेम र सपना उस्तै छन्। यही विरोधाभासका बीच हामी नयाँ नेपालमा बाँचिरहेका छौँ।

 

लोकतन्त्रमा मतदान गर्नु सपनाको अभिव्यक्ति हो। मतदान गरेकै आडमा लोकतन्त्र टिक्छ भनेर मान्नु सपनाको आडमा विपना बन्छ भनेर मान्नुजस्तै हो। नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै लोकतन्त्र मृगमरीचिकाका रूपमा देखापरेको छ। विश्वमा केही मुलुक धनी होलान्, केही मुलुकमा मानवाधिकार र स्वतन्त्रता होलान् तर ती भएकै कारण त्यस्ता मुलुकमा लोकतन्त्र छ भनेर मान्न मिल्दैन।

 

लोकतन्त्रका दुईवटा पाटा हुन्छन्। एउटा प्रतिनिधित्वको पाटो जहाँ मतदानका भरमा बहुमतका आधारमा राजनीतिक दलले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्छन्। तर के दलहरुले जनचाहनाको साँच्चिकै प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् त? के सुशील कोइराला र वामदेव गौतम चुनावमा जनताको मतरुपी सपना बोकेर सत्तामा आएका होइनन्? त किन तिनले जनताको चाहना र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेका छ्रैनन्?

 

अर्को, राज्यसंचालन गरेर जनतालाई लोकतन्त्रको फल दिने पक्ष। हामीले चुनेर पठाएका नेता राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम छन् त? उदाहरणका लागि न्यायाधीशको सुनुवाइ हेरौँ। पत्रकारहरूले छापेका कुरामात्र सुनुवाइमा उठाउन सक्ने जनप्रतिनिधि कस्ता जनप्रतिनिधि? के उनीहरुसँग राज्य र न्यायापालिकासँग भएका प्रामाणिक आधार संकलन गर्न सक्ने अधिकार थिएनन्? सत्यतथ्य खुट्याउन सक्ने सीप थिएन? किन उनीहरुले प्रमाण र तर्क प्रस्तुत गर्न सकेनन्?

 

नेपालमा लोकतन्त्र अझै सफल हुनसकेको छैन। राजनीतिक दलहरू एकातिर जनताको इच्छा र अभिव्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नै चाहँदैनन् भने अर्कातिर राज्य सञ्चालन गरेर जनतालाई प्रतिफल पनि दिन असमर्थ छन्। यसरी जनताको मतरुपी सपना विपना हुनै पाएको छ। त्यसैले सायद जनता ससाना विद्रोह पनि गर्दैछन् र आफ्ना सपनाको अभिव्यक्ति दिने रमेश खरेलजस्ता व्यक्तित्वलाई बोकेर हिँड्दैछन्। यो लहर सपना र विद्रोहका अभिव्यक्ति हुन्। जब व्यक्ति असफल हुन्छ अनि सपना फेरि तुहिन्छ।

 

आज फेरि नयाँ खालको ‘पपुलिज्म’को चाह मध्यमवर्गीय चेतनामा व्याप्त छ। किनभने यहाँ नयाँ प्रकारको अमूर्त शत्रु अस्तित्वमा आएको छ। शत्रु यही हो भनेर खुट्याउने क्षमता आई नसकेको अवस्थामा, जनमानस अन्योलमा बाँचिरहेको छ। बेला बेलामा उ उद्वेलित हुन्छ, तर उद्वेलनलाई कता डोर्यामउने मेसो चाहिँ पाउँदैन।

 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा देखिएको पपुलिज्मको भावनालाई हेर्दा ती सम्मानजनक देखिन्छन्। स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिन्छ। भ्रष्ट र अनैतिक व्यक्ति न्यायाधीश हुनु हुन्न। सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममूलक पनि हुनुपर्छ। छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वा आकाशवाणीका भरमा न्यायाधीश छानिनु हुँदैन।

 

अनि, सुनुवाइकै क्रममा देखिएको पपुलिस्ट दुई प्रश्न हेरौं। एकजनाले साधे — तपाईं आठ जनामध्ये सबैभन्दा बढी अनुभवी भएको कारणले नै सात क्वीन्टल चरेस छुटाउन सफल हुनु भएको हो? यस्तै अर्कोले सोधे — अदालतमा सेटिंग र बिचौलिया भन्छन्, यहाँले छोरालाई पनि विचौलिया बनाएको आरोप छ, आफू त बिग्रियो बिग्रियो छोरालाई पनि बिगार्ने हो?

 

यस्ता प्रश्न सोध्न सकिएला तर मिडियामा लोकप्रिय बन्नमात्र यस्ता प्रश्न सोधेर केही हासिल हुने त हैन। हैन भने संसदीय समितिजस्तो गरिमामय स्थानमा प्रामाणिक आधार जुटाएर आरोप लगाउन किन नसकेको? अनि प्रश्न सोधी सकेपछि समितिले त्यस मुद्दाको फैसला ठीक थियो कि थिएन, थिएन भने किन थिएन त्यसको आधारमा निर्क्योल गरेर प्रष्ट धारणा बनाउन किन नसकेको? यस्ता क्षमता हाम्रा सभासद्मा देखिएन। त्यसो भएको भए जतिसुकै आकाशवाणी आए पनि सभासद्ले सही निर्णय गर्न सक्ने थिए। गलत आरोप रहेछ भने अन्याय पनि हुन दिने थिएनन्। तर दुवै भएन। पपुलिज्मले पनि हार्यो्, लोकतन्त्रले पनि हार्यो।

 

लोकतन्त्रलाई सफल बनाउन आदर्श र भावना भएरमात्र पुग्दैन। नेपालजस्तो मुलुकमा एक जनाले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर लोकतन्त्र सफल हुन केही व्यक्तिमात्र सफल भएर वा केहि व्यक्तिले मात्र काम गरेर पुग्दैन। व्यक्तिबाट सुरु गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिमा गएर अन्त्य गर्न सकिन्न्न।

किन?

 

‘पपुलिज्म’का आफ्नै खतरा छन्, जुन व्यक्तिका सपनासँग गाँसिएका हुन्छन्। जसरी प्रेम अन्धो हुन्छ, त्यसैगरी पपुलिज्म पनि अन्धो हुन्छ।

 

पपुलिज्मले लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा बढी जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ला तर फेरि यसले समाजलाई दुई स्पष्ट भागमा विभाजित गर्छ – जनवादी र राज्यसत्तावादी। पपुलिज्मको कुनै विचारधारा हुँदैन तर यसले फेरि शत्रु निर्माण गर्छ। यसले लोकतान्त्रिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, तर यसको गन्तव्य फेरि अधिनायकवादी हुन्छ। यो देशभक्त हुन्छ, तर राष्ट्रवादका नाममा फेरि सुरुङ खन्न थाल्छ। यसले शक्ति समताका लागि संभ्रान्तमाथि आक्रमण गर्छ, तर फेरि शक्तिको केन्द्रीकरण गर्छ। यो हेर्दा प्रगतिशील देखिन्छ, तर वास्तवमा असहनशील हुन्छ। यसले लोकप्रिय नारा लगाउँछ तर नीतिगत गहिराइसम्म जान सत्तै्कन।

 

पपुलिस्ट चेतना न्यायको खोजीमा खालि शत्रुको अन्त्यको लागि मात्र काम गर्न सक्छ। नेपालको विद्रोहको इतिहासमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। शत्रुको अन्तसँगै नयाँ परिस्थिति जन्मन्छ तर नयाँ परिस्थितिसँगै नयाँ शत्र ुपनि जन्मन्छ। विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनले अन्यायको प्रतीक रहेको एउटा शत्रुलाई सखाप पार्योप तर न्यायपूर्ण समाज फेरि स्थापना गर्न सकेन।

 

त्यस्तै भ्रष्टाचारको विषयलाई हेरौँ। डीआईजीहरू सुटकेश बोकेर हिंडिरहेका छन् भनेर आरोप लगाउन सजिलो छ। त्यसले पपुलिज्मको आगोमा घिउ थप्छ। तर त्यसको हल के त? एउटा हल रमेश खरेललाई नै आईजीपी बनाएर सबै भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउनु हो। तर के त्यो न्यायपूर्ण हो? यसका दुईवटा समस्या छन्।

पहिलो समस्या, यसका लागि हामीले केही लाकतान्त्रिक मान्यतालाई तीलाञ्जली दिनुपर्छ र केही राम्रा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिमात्र होइन, उनीहरुको अधिकारको पनि हनन गर्नुपर्छ। दोस्रो समस्या, भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन भ्रष्टाचार यकिन गर्नुपर्छ र प्रमाण जुटाएर न्यायालयमार्फत कारबाही गर्नुपर्छ। यो एउटा प्रक्रिया हो जुन बोलेकै भरमा वा जनताले विश्वास गरेकै भरमा पूरा हुन सत्तै्कन।

 

शत्रु प्रष्ट देखिने अवस्थामा मात्र पपुलिज्म सफल हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शत्रु प्रायः नदेखिने र लुकेको अवस्थामा रहन्छ। यसलाई पहिल्याउन सीप, शैली र प्रक्रिया चाहिन्छ, जुन पपुलिज्ममा प्रायः हुँदैन। हामीले प्रक्रियालाई तीलाञ्जली दिने हो भने, पपुलिज्मले हामीलाई कहाँ पुर्या्उँछ त्यो भन्न सकिन्न।

हामी सपनालाई प्रेम भन्ठान्दछौं। जब हामी कुनै अर्को व्यक्तिलाई वा कुनै वस्तुलाई प्रेम गर्छौँ, उसका लागि कुनै पनि कुरा त्याग गर्न सक्छौँ। आफैँलाई समेत। तर हामीले खासमा त्यो अर्को व्यक्ति वा वस्तुका लागि त्याग गरिरहेका हुँदैनौ। आफ्नो कल्पनाले सिर्जना गरेको एउटा सपनाका लागि त्यो त्याग गरिरहेका हुन्छौँ।

 

आखिरमा प्रेम एउटा सपना हो, एउटा विरोधाभास। व्यक्तिगत अस्तित्वका कारणमात्र सपना सिर्जित हुन सक्छ। तर सपनाका लागि सम्पूर्ण रुपमा आफ्नो अस्तित्व नामेट बनायौँ भने सपनाको पनि अन्त्य हुन्छ, अनि त्यससँगै प्रेमको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यसैले धेरै प्रेममा कि धोका हुन्छ कि मृत्यु। धोका एउटा वास्तविकता हो, एउटा सपनाको मृत्यु। अनि मृत्यु एउटा सपना। जन्मको धोकाबाट मुक्ति।

 

त्यसैले लोकतन्त्र प्रेमको सपना हो भने धोका वास्तविकता।

 

ajaya.khanal@gmail.com

– See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/18987#sthash.FtvDbPs1.dpuf

मूख्य सचिवजस्तो मान्छेले लोकतन्त्रको मर्म किन बुझेनन्

कान्तिपुरमा प्रमुख सचिवको प्रवचन सुनेपछि केहि नलेखि बस्न सकिएन । उहाँको आलेखको आशयलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि मूख्य सचिवजस्तो मान्छेले लोकतन्त्रको मर्म नबुझेकोमा चिन्ता लाग्यो । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्दान्त हो, “सबै मान्छे स्वार्थले प्रेरित हुन्छन् ।” नकारात्मक स्वार्थलाई रोक्ने क्षमताले मात्रै लोकतन्त्र सफल हुन्छ । लीलामणिज्यूको तर्क उल्टो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, पहिला स्वार्थ त्याग्नु पर्छ । निस्वार्थ म ले निस्वार्थ “म” लाई साथ दिए मात्र देश विकास हुन्छ । लोकतन्त्रको बारे धेरै दार्शनिक चिन्तन् भैसकेको छ, र यसमा स्कटेली दार्शनिकहरुको मान्यता छ, सबै मान्छेको आआफ्नै स्वार्थ हुन्छ । एउटा मान्छेको स्वार्थ र अर्कोमान्छेको स्वार्थका बिच टकराव हुन्छ । र अन्तमा सबैको भलो हुने खालका स्वार्थहरु विस्तारै स्थापित हुँदै जान्छन् । अर्थशास्त्रले विकसित गरेको गेम थियोरीको मान्यता पनि त्यहि छ । अन्तत सबैलाई फाईदा हुने नियमहरु बन्छन् तर यसका लागि समाजलाई बेफाइदा हुने प्रवृत्ति तथा स्वार्थहरु दूरुत्साहित हुँदै जानु पर्छ । तर यसका लागि उद्भव प्रक्रियालाई ठाउँ र समय दिनु जरुरी छ ।

 

सबै स्वार्थ नकारात्मक हुँदैनन् । कुनै स्वार्थले समाजलाई फाईदा गर्छ, कुनै स्वार्थले समाजलाई हानि गर्छ । विल गेट्स बन्न खोज्ने स्वार्थलाई किन रोक्ने ? लिलामणिजीको पनि स्वार्थ छ । मलाई सबैले साथ देउन् र देशमा राम्रो काम गर्न सघाउन् । असल काम गर्ने चाहना राम्रो हो । असल काम गरेर देशको हिरो बन्ने चाहना पनि ठिकै हो । तर यसको लागि आफ्नो अहं त्यागेर अरुको साथलिन सक्ने क्षमता छ कि छैन ? यदि यस्तो क्षमता नभएको अवस्थामा नकारात्मक काम गर्न खोज्ने र काममा बाधा अड्चन मात्र सिर्जना गर्ने मानिशलाई उदांगो पारेर दण्डित गर्न सक्ने व्यवस्था खै ? त्यसकारण पहिलो आवश्यकता प्रणालीको सिर्जना हो । यस्तो प्रणाली जसले नकारात्मक स्वार्थलाई दण्डित गर्छ र समाजलाई फाईदा हुने स्वार्थलाई प्रेरित गर्छ ।

 

उहाँको अर्को तर्क छ, हामी नेताहरुलाई गाली गर्छौं । यस्तो गर्नु हाम्रो नकारात्मक विचारको उत्कर्ष हो । हामी काम गर्न छोडेर गाली मात्र गर्छौं, अथवा कसैलाई देवत्वकरण गरेर हाम्रो भविष्य उसको हातमा सुम्पिन्छौं । यो सामन्ती समाजको चरित्र हो र यसबाट रुपान्तरण सम्भव छैन । यथार्थ अलि भिन्न छ । नेताहरुलाई गाली गर्नु हाम्रो नियति हो । यसका दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक व्यवस्था कमजोर र निकम्मा भएका कारण जनतासंग बोल्ने, भोट दिने र आन्दोलन गर्ने बाहेक अरु उपाय छैन । दोश्रो, जनतासंग प्रभावकारी राजनीतिक अधिकार नभए पनि अभिव्यक्तिको अधिकार त छ । त्यसको प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक परिपाटी हो न कि सामन्ती चरित्र ।

नेपाली राजनीति कता गैरहेको छ ?

अजयभद्र खनाल

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्न यसका सबैभन्दा आधारभूत अन्तद्र्वन्द्वलाई खुट्याउनु जरुरी हुन्छ । यी दुई अन्तद्र्वन्द्व शक्तिको प्रयोग तथा जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्ने ईच्छासंग सम्बन्धित छ ।

शक्तिलाई केन्दि«करण गरेर अपारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति एकातिर छ भने, शक्तिलाई विकेन्दि«करण गरेर यसलाई उदार तथा पारदर्शी तरिकाले प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति अर्कोतिर छ ।

त्यस्तै जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्न चाहने प्रवृत्ति एकातिर छ भने, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नचाहने प्रवृत्ति अर्कोतिर । यी फरक खालका प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई चारदिशातिर तानिरहेका छन् ।

नेपाली समाज कहाँ जान्छ र कुन विन्दुमा गएर नयाँ संविधान बन्छ, त्यो भने यी चार प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्ने राजनीतिक शक्तिको मिलन कुन विन्दुमा गएर हुन्छ त्यसले निक्र्यौल गर्छ ।

यसलाई चित्र बनाएर यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालका कुन नेता र कुन पार्टी कहाँनेर उभिन्छन् होला, त्यो व्यक्तिगत विश्लेषण र लगावको विषय हो । यसले विवाद पनि सिर्जना गर्छ होला । तर एकदम लेम्यानको हिसाबले हेर्दा यी चार पक्षलाई निम्न व्यक्तिले ठ्याक्कै त हैन, तर सिम्वोलिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

१। के पी ओली ।

शक्तिको अपारदर्शी तथा केन्दि«कृत प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति । जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्न नचाहने प्रवृत्ति ।

२। सुशील कोइराला ।

शक्तिको उदार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति, तर जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्न नचाहने ।

३। कृष्ण सिटौला ।

जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्न चाहने । शक्तिको विकेन्दि«कृत र उदार प्रयोग गर्न खोज्ने ।

४। डा बाबुराम भट्टराई ।

जनआन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तनका मुद्दालाई आत्मसात गर्न चाहने, तर शक्तिको केन्दि«कृत र अपारदर्शी प्रयोग गर्न खोज्ने ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा केपी ओली शक्तिशाली हुनु कुनै आकस्मिकता होइन । यो एउटा नेपाली राजनीतिको द्योतक हो । यसलाई पुष्टि गर्ने केहि प्रवृत्ति हेरौं ः
नेपालमा जातियता र पहिचानलाई राजनीतिक रुपमा चिन्न नखोज्ने, बरु उल्टो तिनलाई नागरिक अधिकारका रुपमा मात्र स्थापित गरेर विराजनीतिकरण (depoliticize) गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।

माओवादी र मधेशीलाई खाली अराजक राजनीतिको द्योतक र अस्थिरताको जडका रुपमा बुझ्ने मानिशहरुको कमी छैन ।

अस्थिरताका संभावनालाई न्यून गर्न निर्वाचनको नतीजालाई नै अन्तिम मान्ने र त्यसैको आधारमा समाजलाई अगाडि लाने प्रयास हुने संभावना उत्तिकै प्रवल छ ।

यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा अस्थिरता सिर्जना भएमा राज्यलाई सूरक्षाकरण गरेर भएपनि अघि बढ्ने प्रयास हुनेछ ।

सूरक्षाकरणको अर्थ, स्थिरताका लागि राज्यका सूरक्षा संयत्रलाई बलियो बनाउने र नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने प्रक्रिया हो । यस्तो प्रक्रिया अमेरिका, भारत, चिन लगायत विश्वका अन्य देशमा देखिएको छ । यस्तो प्रक्रियाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई केहि कमजोर बनाउँछ, तर शक्तिको केन्दि«करण गरेर राज्यलाई बलियो बनाउँछ ।

नेपाली राजनीतिक प्रक्रियालाई भुरणनीतिले पनि धकेलिरहेको छ ।

अहिलेको भुरणनीतिक चासो हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका प्रक्रियासंगै अन्तराष्ट्रिय समुदायको तादात्म्य देखिन्छ । चिनको प्राथमिकताको विषय तिब्बतको सूरक्षा गर्ने र पश्चिमी चिनलाई दक्षिण एशियासंग आर्थिक रुपले जोड्ने हो । त्यस्तै भारतको चाहना पनि सूरक्षा र नेपालको जलश्रोत र अन्य क्षेत्रमा व्यापारिक लगानी हो । त्यसैकारण शक्ति केन्दि«करण र परिवर्तनप्रतिको अरुचि सबैभन्दा बलियो संभावनाका रुपमा देखिएको छ ।

टाउकोको मोलकि तेलको मोल ?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृध्दिसंग जहिले पनि जोडिने कुरा आयल निगमलाई हुने घाटा हो । दोश्रो कुरा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने ग्राहकलाई सरकारले दिने सहुलियत । यथार्थमा यि दुवै मिथ्या हुन् र जनतालाई झुक्याउन प्रयोग गरिने शब्दावली ।

अमेरिकामा राज्य र संघीय वा केन्दि«य सरकारको गरेर प्रति ग्यालन मा झण्डै पचास सेन्ट अर्थात एक लिटरमा करिब १४ सेन्ट कर लाग्छ । (हेर्नुहोस १) । अहिले अमेरिकाको औसत मूल्य पेट्रोल लागि ९३ सेन्ट छ जुन विगत ७ महिनाको सबैभन्दा धेरै हो । (हेर्नुहोस २) ।

अमेरिकामा पेट्रालको होलसेल मूल्य प्रति लिटर ८० सेन्ट पर्दछ ।

भारतीय तेल कम्पनीहरुले इण्डियन आयल संग रिफाईनरीमा पेट्रोल किन्दा ने रु ७४।५४ तिर्छन् जबकि डिलरहरुले नेरु ७९ तिर्छन् । (हेर्नुहोस ३) ।

दिल्लीमा उपभोक्ताहरुले करिब नेरु ११७ तिर्छन जसमा एक्साइज कर (ने रु १४।७२), शिक्षा कर, डिलर कमीशन (नेरु ३।२०) र भ्याट (२० प्रतिशत) समेत जोडिन पुग्छ । (हेर्नुहोस ३)

आयल निगमले भारतसंग नेरु ८०।५३ मा पेट्रोल किनेको दाबी गर्छ । जबकि भारतीय कम्पनीहरुले त्यही प्रशोधन केन्द«बाट तेल रु ७४ मा किन्छन् । यो ६ रुपियाँको हिसाब कहाँ हरायो ?

त्यहि पेट्रोल निगमले जनतालाइ रु १४० मा बेच्छ ।

त्यसैगरि अयल निगमले डिजल नेरु ८६।६२ मा भारतसंग किन्छ र उपभोक्तालाई नेरु १०९ मा बेच्छ । जबकि त्यहि तेल भारतीय मार्केटिंग कम्पनीहरुले प्रशोधन केन्द्रबाट नेरु ७८।४० मा किन्छन् । (हेर्नुहोस ४)

सरकारले डिजेललाई दिएको रिनको ब्याजबापत रु ४ उठाउँछ र सरकारलाई रु ३५।८५ कर तिर्छ ।

त्यसोभए डिजलको ९ रुपियाँको हिसाब खै ? नेपालकै अयल निगमले किन भारतसग साधारण उपभोक्ताले जस्तै बजारकै मूल्यमा किन्छ ? कि अयल निगमले उपभोक्तालाई झुक्याउन खोजेको हो ? (हेर्नुहोस ५)

यहाँ घाटा कहाँ छ ?

घाटा तब देखा पर्छ जब परल मूल्यमा विभिन्न कर र अन्य अक्षमताका कारण उब्जने खर्च जोडिन्छ । त्यसकारण तेलको मूल्यको प्रश्न घाटाको प्रश्न नभएर कर नीति, भ्रष्टाचार र आयल निगमको क्षमताको प्रश्न हो ।

यसलाई रामेश्वरजी जस्ता नेताले बंग्याउनु भएन । कर कसरी निर्धारण गर्ने राजनीतिक र आर्थिक नीतिको प्रश्न हो । कर नीतिको आफ्नै लजिक हुन्छ जुन अर्थ शास्त्रीहरुले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसमाथि नेपालको ढुवानी र यातायातको लागि तेल नभै नहुने वस्तु हो ।

तुलना गर्दा पेट्रोलको कर प्रति लिटर अमेरिकामा १४ रुपिया, भारतमा रु ३४।६७ र नेपालमा रु ३५।८५ छ । भारतले डिजलमा जम्मा कर ने रु १५।९५ लिन्छ, जबकि नेपाल सरकारले कर रु १७ र ब्याज रु ४ लिन्छ ।

भारतमा डिजेलमा परल मूल्य र बजार मूल्य बीच केवल १० रुपिया फरक छ जबकि नेपालमा २३ रुपिया फरक छ । त्यस्तै भारतमा पेट्रोलको परल मूल्य र बजार मूल्य बीच ३३ रुपिया फरक छ जबकि नेपालमा ६६ रुपिया फरक छ । यो सहि तथ्याकको लागि भारतीय वेवसाइट नै हेर्नु पर्छ । (हेर्नुहोस ३) ।

नेपालमा कर, परल मूल्य र डिलर कमीशनबाहेकका खर्च थपिँदै गएका छन् । जसको भार नेपाली जनताको टाउकोमा नै थोपरिएको छ । यसबारे उपभोक्ता जागरुक हुन जरुरी छ ।

सन्दर्भसूची

१ । http://www.api.org/oil-and-natural-gas-overview/industry-economics/~/media/Files/Statistics/state-motor-fuel-taxes-report-summary.pdf

२। http://www.cspnet.com/fuels-news-prices-analysis/fuels-news/articles/pump-price-dime

३। http://iocl.com/Products/PriceBuildup/Price_buildup_of_MS.pdf

४। http://ppac.org.in/writereaddata/Price%20Build%20up%20Sensitive%20Products.pdf

५। http://www.nepaloil.com.np/Monthly-Profit-and-Loss-Details/17/

के वैद्यलाई अलग्याउनु असल नीति हो ?

अजयभद्र खनाल

वैद्य माओवादीको सम्मति बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छ कि छैन ? माओवादी बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छ भने त समस्या नै भएन । यदि माओवादी बिना राजनीतिक मिलान सम्भव छैन भने उसलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न खोज्नु, राजनीतिक अन्यौललाई तन्काउनु मात्र हो । कहिलेकाहिं यस प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्वलाई लम्ब्याउनु हाम्रो बाध्यता मात्र नभएर असल नीति पनि हुन सक्छ ।

किन ?

द्वन्द्वको बुझाई

हरेक समाजमा दुई प्रकारका अन्र्तद्वन्द्व भैरहेका हुन्छन् । पहिलो अन्र्तद्वन्द्व समाजको संरचना र बनौटसंग सम्बन्धित छ । माक्र्सवादी र संरचनावादी दृष्टिकोणमा एउटा राज्य वा समाजका विभिन्न अंगहरु हुन्छन्, र यी अवयवहरु एकआपसमा संरचनागत सम्बन्धमा बाँधिएका हुन्छन् । यि अवयवहरुबीच सँधै सुमधुर सम्बन्ध हुँदैन । चाहे त्यो परम्परागत समाज होस्, चाहे आधुनिक, विभिन्न अंगहरुका बीच द्वन्द्वात्मक संघर्ष चलिरहेको हुँन्छ । मजदुर र पूँजीपतिको सम्बन्ध होस् या उपभोक्ता र उद्योगपतिको, नागरिक र शासकको सम्बन्ध होस् या कृषक र बजारको, यी सबै सम्बन्धहरुमा संघर्षण भैरहेको हुन्छ । यसलाई सामाजिक अन्तरविरोधको रुपमा चिनिन्छ ।

दोश्रो अन्तरद्वन्द्व समाजका अंगहरुबीच नभएर प्रत्यक्ष सम्बन्धमा बाँधिएका व्यक्ति वा समूहबीचको संघर्ष हो । यस प्रकारको प्रत्यक्ष संघर्षलाई सामाजिक द्वन्द्वका रुपमा माक्र्सवादीले परिभाषित गरेका छन् । वर्गीय संघर्ष सामाजिक अन्तरविरोध र सामाजिक द्वन्द्वको सम्मिश्रण हो । एउटा विशिष्ट स्वरुप ।

यी दुई प्रकारका द्वन्द्वको चर्चा गरिनुको अर्थ छ । त्यो के भने, समाजमा अन्तरविरोध वा द्वन्द्व एउटा नियति हो । त्यसलाई कहिल्यै पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । तर समाज विखण्डन हुन नदिनका लागि हरेक समाजमा सामाजिक ऐक्यबद्दता कायम राख्ने संयन्त्र र परिपाटीहरु रहेका हुन्छन् । जब यी संयन्त्र र परिपाटीले काम गर्न सक्दैनन्, तब द्वन्द्व अलि बढि चर्किन्छ । जब यी संयन्त्रले काम गर्छन्, तब अन्तरविरोध कम देखिन्छन् । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि समाजमा अन्तरविरोध र द्वन्द्व स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर महत्वपूर्ण प्रश्न हो, यस्ता अन्तरविरोधलाई साम्य पार्न त्यो समाजमा कस्ता पद्दति र संयन्त्र छन् वा त्यो समाज कत्तिको योग्य छ ?
माओवादी जनयुद्द, मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनपछि एउटा आन्यता हाम्रो मष्तिष्कमा हावी भएको छ । राजनीतिक द्वन्द्व कहिलेकाहिं मात्र आउँछ र एकपल्ट समाधान गरेपछि पुग्छ भन्ने मान्यता अहिले व्याप्त छ । यो मान्यताले हामीलाई समाजको असली स्वरुपप्रति अन्धो बनाएको छ र द्वन्द्व समाधानका लागि चाहिने परिपाटी र संयन्त्र निर्माण गर्नबाट रोकेको छ ।

जनताको ईच्छा कि दलको ईच्छा ?

माओवादी आन्दोलनपछि जनता वा समाजलाई भन्दा पनि द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई बढी महत्व दिने अर्को एउटा परिपाटी सिर्जना भयो । विशेष गरी विदेशी द्वन्द्वविज्ञहरुका कारण यसो हुन पुगेको थियो । नेपाली समाजको द्वन्द्व र अन्तरविरोध अन्य समाजको भन्दा भिन्न छ, तर विदेशी विश्लेषकहरुले यस्तो डिस्कोर्स सिर्जना गरे जसका कारण हामी नेपाली स्वयंले नेपाललाई फरक ढंगले बुझ्न थाल्यौं । मध्यस्थता गर्नेहरुले द्वन्द्वरत पक्षले आँफुले जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको दाबीलाई सहर्ष स्वीकार गरे, कहिल्यै पनि त्यसमा प्रश्न गरेनन् ।

यसै क्रममा डलर डिस्कोर्सले नेपालको माओवादी द्वन्द्वलाई पनि संरचनागत दरारको उपजको रुपमा ब्याख्या गर्न थाल्यो । यथार्थमा माओवादीका लागि संरचनागत दरार शक्ति आर्जनको रणनीति मात्र थियो, माओवादी आन्दोलन स्वयं संरचनागत दरारको उपज थिएन । उदाहरणको लागि एमाओवादीको राज्यसमितिहरुको कार्यविभाजन हेरौं जहाँ ३८ मध्ये केवल ८ मात्र गैर बाहुनक्षेत्री छन् ।

माओवाद एउटा विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित कम्युनिष्ट आन्दोलन थियो । यसै समयमा नेपाली जनताको ईच्छा र आकांक्षा पनि सत्तारुढ दलहरुबाट थुनिन पुगेको थियो । कालान्तरमा माओवादी आन्दोलन र थुनिएको जनताको आकांक्षाले बाटो खोज्दै जाँदा, खोलाको भँगालो झैं एकै ठाउँमा सम्मिलित हुन पुगे र मन्जुश्रीले चोभार काटेझैं जनआन्दोलनले पनि नयाँ बाटो खोल्यो । यसै भेलले २०६४ सालको निर्वाचन मार्फत माओवादी र मधेशी समूहहरुलाई शक्तिसम्पन्न बनायो र लाग्न थाल्यो यिनीहरुनै जनताका साँच्चिकै प्रतिनिधि हुन् । माओवाद र जनताको सम्मिश्रण दीर्घकालीन सामञ्जस्य हो कि अल्पकालीन आकस्मिकता हो भन्ने कुरा यसपालीको निर्वाचनले निक्र्यौल गर्नेछ ।

जनताको असली ईच्छा र चाहना र राजनीतिक दलहरुको एजेन्डाबीच गहिरो खाडल छ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सर्भे, समाचार तथा व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ, जनताको असली चाहना जनजिविकाको सवाल, आर्थिक विकास र न्यायमा केन्द्रित छ । तर दलहरुको एजेन्डा संघीयता, जातियता, शासकीय स्वरुप र शक्ति आर्जनमा केन्द्रित छ । दलहरुले दाबी गर्छन्, राजनीतिक एजेन्डा समाधान नगरि विकासको एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकिँदैन । तर आम जनतालाई दलहरुको राजनीतिक खिचातानीसंग खासै सरोकार छैन । उनीहरुले खुलेआम अनुभव गर्ने कुरा हो बेरोजगारी, विदेशीएका आफन्तको दुख, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र विदेशीको हस्तक्षेप ।

नेपालमा अतिवाद वा बैद्य समूहको जस्तो माओवाद लामो समयसम्म रहन सक्छ । तर के उनीहरुलाई खुशी पार्न (जनतालाई हैन) हामी आफ्ना अधिकार र स्वतन्त्रता आत्मसमर्पण गर्ने ? के अनन्तकालसम्म हामी अतिवादीहरुलाई देश हाईज्याक गर्न दिने ?

त्यसैले अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्वको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको दाबीलाई भन्दा पनि उनीहरुले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अब द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई भन्दा जनताको चाहना र अधिकारलाई सर्वोपरि राख्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ र यही परिपाटीका लागि निर्वाचनमा जान जरुरी छ । निर्वाचनले राजनीतिक समस्याको समाधान नदेला, संविधानपनि नदेला, तर यसले समाजको अन्तरविरोध र द्वन्द्व समाधान गर्ने संयन्त्र र परिपाटीको थालनी गर्नेछ । आजका लागि त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

निर्वाचन बेकारको खर्च त हैन ?

हाम्रो देशमा राज्य संचालनका दुई प्रमुख चुनौती छन् । एउटा चुनौती जनता र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै उनीहरुको चाहना पुरा गर्न सुशासन प्रदान गर्नु हो । अर्को चुनौती राजनीतिक संघर्ष व्यवस्थापन गरेर राज्यको नयाँ कानुनी आधार तयार गर्नु हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन राजनीतिक समस्याको हलका लागि मात्र हो भन्ने एउटा बुझाई छ । सुशासनकै कुरा गर्ने हो भने आखिर राजनीतिक दलभन्दा अहिलेकै जस्तो सरकार असल छ भन्ने पनि मान्यता छ । सर्सती हेर्दा दलहरुको सरकारले भन्दा यो सरकारले कम भ्रष्टाचार गरेको जस्तो देखिन्छ । यी तर्कका तात्पर्य हुन् सुशासनका लागि हामीलाई चुनाव चाहिएको छैन, यदि राजनीतिक व्यवस्थापन निर्वाचनबिना पनि संभव छ भने किन निर्वाचनका लागि त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने ।

यो दृष्टिकोणले जनताको चाहनाको सर्वोच्चताको मान्यताको खिल्ली उडाउँछ र ठान्छ, जनतामा नगैकन पनि शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् र जनताका लागि काम गर्न सक्छन् । केवल ईतिहास नबुझेका अर्धज्ञानीहरुमात्रै यस्तो दाबी गर्न सक्छन् । बिडम्बना, यस्ता मानिश हाम्रो समाजमा थुप्रै छन् ।

अर्को तर्क छ, माओवादीले खिलराजको प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा, समानुपातिक निर्वाचन र चुनावको मिति परसार्ने साधारण माग त राखेका हुन् नि । यदि उनीहरु साँच्चै निर्वाचनमा आउन चाहन्छन् भने किन उनीहरुलाई रोक्ने ? के यो दक्षिणपन्थीहरुको माओवादीप्रतिको पूर्वाग्रह त हैन ?

यो तर्कको सहज उत्तर छैन । जसरी यस प्रश्नले अनिश्चिय जन्माउँछ, त्यसै गरि माओवादीको रणनीतिले पनि भ्रम सिर्जना गर्छ । हरेका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुको लिखित नीतिका आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्छ । बैद्य व्यक्तिगत रुपमा व्यवहारिक र असल मान्छे होलान् तर माओवादीको पोखरा दस्तावेजले उनीहरुको संविधानसभाप्रतिको दृष्टिकोण मात्र होइन, उनीहरुको राजनीतिक सँस्कारपनि प्रष्ट पार्छ । त्यस आधारमा माओवादीका माग पुरा गर्दै जानु देशलाई एउटा दलको राजनीतिक आकांक्षाको बन्धक बनाउनु र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर र अनिश्चित बनाउनु हो । यदि उनीहरुले निर्वाचन साँच्चिकै बिथोले भने बरु उनीहरुसंग लेनदेन गर्न सकिएला, तर माओवादीले हाल अंगालेको अतिवादसंग सम्झौता गर्नु आजका दिनमा आवश्यक छैन ।

निर्वाचनका दुई प्रमुख चुनौती प्रचण्डको संभावित रणनीति र बैद्य माओवादीको उग्र विरोध हो । तर निर्वाचनको विरोधमा अर्को एउटा तर्क पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । त्यो के भने, संविधानसभाको निर्वाचन मुलुकको राजनीतिक जिवनमा प्राय एकपल्ट मात्र हुन्छ । संविधान बनाउनको लागि कुन दलले के कुराको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्, र कसलाई भोट दिँदा के हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी मतदातालाई हुनु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएझैं मतदाता एउटा कुरा चाहन्छन् तर दलहरु अर्कै । त्यसकारण मतदातालाई मत हाल्नको लाथि यथार्थपरक र सान्दर्भिक जानकारी आवश्यक छ । तर दलहरुको प्रोपागाण्डाका बीच के त्यो सही र सान्दर्भिक जानकारी हामी उनीहरुसमक्ष पुर्याउन सक्छौं त, के राजनीतिक मुद्दाहरुको गहिरो विवेचना र छलफलका लागि हामीलाई यथेष्ट समय छ त । यो पनि आजको चुनौती हो ।

देशभक्तिको झलक

हामी देशभक्त । जब हामी नेपाल आउँछौं, डलरको पैसा एटीएम मसिनबाट नेपालीमा उल्था गरेर निकाल्छौं, रेष्टुँरा जान्छौं, अनि नेपालको महंगी देखेर आत्तिन्छौं । जब हामी नेपाल आउँछौं, विदेशी शिक्षाको चश्माबाट नेपाल हेर्छौ, अनि भौतिक भन्दा मानसिक दरिद«ता बढी देख्छौं । देशका नेता र कर्मचारीहरु सबैभन्दा दरिद्र, पाठ पढाउन लायक । जब हामी देशभक्त नेपाल आउँछौं, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फोहोरी कर्मचारी र थोत्रा भित्तामा एउटा अविकसित तेश्रो विश्व देख्छौं, अनि हाम्रो मनमा कता कता एउटा डर पस्छ, ए म पनि त त्यहि देशको मान्छे, कतै यो देशको रोगले मलाई संक्रमित त बनाएको छैन ?

हामी देशभक्त । हामीलाई यो देशमा ठाउँ छैन । हामीलाई नेपाली माटोमा विदेशकोजस्तो विकास चाहिएको छ तर हामी नेपाललाई नै विदेश बनाईरहेका छौं । नेपाललाई विदेश देख्न आतुर हामी कुनै निहँु बनाएर विदेश जान्छौं, उतै हराउँछौं । जब हामी नेपाल आउँछौं, नेपालको हिलो, धुलो, भ्रष्टाचारलाई हामीहरु डाक्टरले विरामीको रोग हेरेझैं हेर्छौं अनि सजिलै त्यसको औषधि लेखेर दिन्छौं । नेपालको रोगले हामीहरुलाई छुँदैन । हामीहरुको मनलाई रोगी बनाउँदैन, किनभए हामी हौं खासमा देशमुक्त । कुनै दिन विदेशकै नागरिक बन्ने छौं, अहिले त्यहाँका स्थायी बासिन्दा बनेर बसेका छौं ।

हामी देशभक्त । तर अमेरिकाबाट फर्किंदा हामीलाई पश्चाताप हुन्छ । पहिलो त, सबैभन्दा ठुलो चिन्ता छोराछोरीका लागि । त्यसपछि परिवार कराउँछन्, त्यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर यहाँ किन फर्केको । त्यसपछि आफन्त कराउँछन्, सबैको आफन्त बाहिर छन्, तिमीहरु चैं यहाँ । जाऔ फेरि अमेरिका । कति फरक छ हाम्रा पिताको मध्यमवर्गीय पुर्खा र हाम्रो पुर्खा । हाम्रा पिताको पुर्खा कहिल्यै विदेशिन बाध्य भएन, न उनीहरुलाई चाह नै भयो । जुन दुख कष्ट सहेर उनीहर हुर्केका थिए, त्यो दुखकष्टबाट विस्तारै उनीहरुले मुक्ति पाउँदै गए । तर हामी । हाम्रो दुख र उनीहरुको दुखमा आकाश पातालको फरक छ । उनीहरुको दुख प्रकृतिसिर्जित थियो, हाम्रो दुख मानव सिर्जिन । जब समाज रोगी हुन्छ, कुनै एउटा व्यक्ति त्यो रोगबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

हामी देशभक्त, हामीलाइै आँफु र आफ्नो परिवार पाल्न नै यति धौ धौ छ कि हामीलाई यो देशको चिन्ता गर्ने समय छैन । विदेशीनु युवा पुस्ताको नियति हो । हामी गाउँघर छोडेर रोजगारीको लागि विदेश पस्छौं । माओवादी द्वन्द्वले मुलुकमा रोजगारका अवसर निमिट्यान्न भएका छन् । हिजो हामी क्रान्तिका योद्दा थियौं, आज हामी अरबतिर लागेका छौं, सेना छोडेर ।

हामी देशभक्त, हामीलाई देशको चिन्ता गर्ने प्रशस्त फुर्सद छ । हामी दिनका चौविसै घन्टा प्रवचनमा विताउँछु, कि विपनामा, नभए सपनामा । सपना देख्नु र देखाउनु हाम्रो विशेषता हो । अरुको कुरा सुन्ने धैर्य हामीमा छैन, तर के गर्ने लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न मात्रै खोज्दा रहेछन् । हाम्रो समय बोलेरै बित्छ । देशको चिन्ता गरेरै वित्छ । हाम्रा हर समय पार्टी र देशको लागि त्याग हो । पार्टी र देश बलियो बनाउन भाषण नदिई हुँदैन । हामीलाई विशेष गरि राजनीतिमा रुचि छ । अरु मान्छेहरु सफल साहित्यकार बनेकोमा वा असल डाक्टर बनेकोमा कहिलेकाहिँ हामीलाई ईष्र्या लाग्छ । यदि हामी साहित्यमा लागेको भए निकै राम्रो साहित्यकार हुने थियौं, अथवा ईन्जिनियर वा डाक्टर बनेको भए नामूद व्यवसायी हुने थियौं । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामीलाई देशको माया छ, त्यसैले हामी राजनीति गर्छौं । यस मानेमा हाम्रो जिवन एउटा त्याग हो, हामी आँफुलाई त्यागी सन्यासीको रुपमा हेर्छौं ।

हामी देशभक्त । हामीलाई नेपालको औधी माया लाग्छ किनभने, नेपालबिना हामी केहि पनि रहँदैनौं । धेरै नेपाली यस्ता छन् जो विदेशमा गएर पनि पहिचान बनाउन सक्छन्, तर हाम्रो पहिचान यहि माटोबाट बनेको छ । हामी देशभक्त । हामीलाई रोजीरोटीका लागि विदेशमा गएर कमाई गर्न पर्दैन । हामी यहिँ बसेर पैसा कमाउन सक्षम छौं, बस कहिलेकाहिं मान्छेलाई थर्काउनु पर्छ । धेरैले हामीलाई राज्यको ढुकुटी लुटेको आरोप लगाउँछन्, तर उनीहरुले हामीले देश र दलहरुको लागि गरेको त्याग र तपस्याका बारे थाहा पाएका छैनन्, या थाहा पाएर पनि बुझ पचाएका छन् । देशमा जनताको अधिकार भन्नुस् कि लोकतन्त्र, हाम्रै कारणले टिकेको छ । सडकमा टायर बाल्न हामीलनै चाहिन्छ । त्यसकारण देशको राजनीतिमा हामी धेरै माथि जानुछ । हामी केन्दि«य राजनीतिमा गएनौं भने, संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ ।

हामी देशभक्त । सबैचीज सरल हुनुपर्ने हो, तर किन हुँदैन । हामीभित्र एउटा आक्रोस छ, तर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ खोई । हामी आँफै विक्षिप्त हिंडिरहेका छौं । यो विक्षिप्ति एउटा मनोरोग हो । हामी एउटा रोग बोकेर बाँचिरहेको छौं, यस्तो रोग जुन क्यान्सरभन्दा कडा छ । आजको विश्वमा गरिबि र पछौटेपन एउटा रोग हो । यस रोगबाट मुक्ति खोई । राजनीति गर्नका लागि हामी आफ्नो देश खोजेर हिँडिरहेका छौं । विदेशमा राजनीति गर्न पाईन्न । हाम्रो विक्षिप्तिले हामीलाई सेक्सप्रति संवेदनशील बनाएको छ, एउटा अस्वस्थ मादकता जहाँ आफ्नो आत्मसम्मान कमजोर हुन्छ । हाम्रो यौनेच्छामा हामी आँफैलाइै पतित तुल्इाईरहेका हुन्छौं । डाक्टर भन्छन्, यो अस्वस्थ सेक्समादकता हो । तर यो हाम्रोलागि एउटा राहत ।

हामी देशभक्त, तर हाम्रे देशभक्ति एउटा विडम्बना हो । हाम्रा दैनन्दिनि, अफिस जाने, आउने, अनि हरेक दिन तिक्तता बोकेर हिड्ने । बस र माईक्रोबसका ड्राईभरहरुले गाडी हाँक्दा बाटाका बीचमा छरिएका दशपन्ध्र रुपियाँ टिप्दै हिंड्ने, कर्मचारीहरुले सडक बर्षौंसम्म भत्काएर धुलाम्मे र हिलाम्मे बनाउने तर सडक नबनाउने, लाखौं मानिशको आयु १०—१२ बर्षले छोटिंदा र जिवनशैली कष्टकर हुँदा कोही नबल्नो, यस्तै तिक्त विष हरेक दिन पिउँदै हिंड्दा हाम्रो मन मात्र हैन आत्मा पनि विषाक्त बनिसकेको छ । घुस खान पाउने कर्मचारी र नेताहरुको अधिकार, पेट्रोलियममा कमिसन नपुगेर यातायात ठप्प पार्ने तेल व्यवसायी, यात्रु ठग्न पाउने अधिकार वकालत गर्ने ट्याक्सी व्यवसायी र सिन्डीकेट लागु गर्न पाउनुपर्ने वकालत गर्ने निजी क्षेत्रले हाम्रो जिवन कति कष्टकर बनाईरहेका छन् । यी हरेक व्यवसायीहरुले पैसा दिएर नेता र कर्मचारीलाई किनिसकेका हुन्छन्, तर हामी देशभक्त निरिह बाँच्नु पर्छ अनि यो सबै आवेग र तिक्तताले विस्तारै आफ्नै हाम्रो आत्मा र मन खाँदै जान्छ, विषले झैं । अनि नेपाली बन्नुको पीडा एउटा यस्तो बोझ बनेर आउँछ, जुन बोझ ब्ल्याक होल जस्तै गह्रुंगो हुन्छ, जहाँबाट प्रकाशसमेत बाहिर निस्कन सक्दैन, न यो ठुलो आवाज गरेर आँधी झैं बहकिन सक्छ । यसको नियति एउटा गह्रुँगो अन्धकार हो, एउटा विस्मृति, जहाँ हरेक मान्छे एक्लै मरिरहेको हुन्छ । यस्तो मृत्यु जुन कसैले थाहा पाउँदैनन, न कसैले यसका बारे चर्चा गर्छन् । यो मृत्युमा कुनै आत्म सम्मान हुँदैन, किनभने यो मृत्यु हामीले कुनै गहन काम गर्न छानेको बाटोको प्रतिफल होइन, हो त केवल नियतिले निम्त्याएको साधारण मृत्यु, एउटा विषाक्त शहरभित्रको मृत्य । हामी देशभक्तको मृत्यु ।

यस्तो मृत्युबाट छुट्कारा पाउन हामी केहि गर्दैनौं, खालि कुर्छौं कुनै चिजको लागि । हप्तौं वित्छ, महिनौं वित्छ, बर्षौं वित्छ । हाम्रो आश मर्दैन, हामी नियमित अखबार किनेर पढ्छौं कुनै नयाँ समाचारको लागि, यस्तो समाचार जुन कहिल्यै छापिंदैन । यसको बेलाबेलामा संकेत देखिन्छ, तर समाचार आँफै आउँदैन । हामी ईच्छा वा चाहनाले देशभक्त बनेका हैनौं, देशभक्ति केवल नियति हो, एउटा विडम्बना जहाँबाट हामीलाई उम्कन असंभव छ । नेपाली समाज यस्तो संघारमा छ जहाँबाट एकातिर अधिनायकवादले चिहाईरहेको छ भने अर्कोतिर अराजकताले । तर अधिनायकवादी समाजभन्दा अर्धस्वतन्त्र समाज निकै डरलाग्दो हुन्छ, किनभने त्यहाँ असुरक्षा र त्रास त्रास बढी हुन्छ । त्यसैले आज संसारमा सबैभन्दा वीर कोही छ भने, हामी देशभक्त नेपाली छौं, किनभए आज नेपाली भएर बाँच्न वीर हुनुपर्छ ।

संविधानसभाको पतन संगै उदाउन लागेको नयाँ साम्राज्यवाद

अजयभद्र खनाल

मानव चेतनाको ईतिहासमा एउटा ठुलो गल्ती भयो, अर्नेष्ट गेल्नरले एक ठाउँमा लेखेका छन् । सबै मिलेर जागृत होउ भन्ने सन्देश भगवानले वर्गको लागि भनेर पठाएका थिए, तर हुलाकीले झुक्किएर त्यो सन्देश जातिकहाँ पुर्‍याएछ । यसैकारण मानिशहरू वर्गीय आधारमा भन्दा पनि जातिय आधारमा संगठित हुन थालेछन् ।

भगवानको त्यहि गल्तीले गर्दा एकातिर नेपालको संविधानसभा बच्चा नपाई मर्‍यो भने अर्कोतिर देश तीन समूहमा बाँडियो : पहाडे हिन्दु, जनजाति र मधेशी । त्यसपछि माओवादी र मधेशीले भने जातिय पहिचानलाई नेपाली काँग्रेस र एमालेले स्वीकार नगरेका कारण संविधानसभा विफल भयो । तर यो मुद्दाका अन्य केहि गम्भीर पक्षहरू छन्, जसको हामीले बिचार गरेका छैनौं ।

माओवादी नेताहरूको रणनीतिलाई रूसी इतिहाससंग तुलना गर्‍यौं भने प्रष्ट हुन्छ, इतिहासको गल्ती सच्याउने क्रममा माओवादीहरूले नयाँ प्रयोग गर्दैछन् । यस कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिएनौं भने माओवादी डिजाईनको यो नयाँ संघीयता साम्राज्यवादको नयाँ र उच्चतम स्वरूप हुनेछ । यस तर्कका पछाडि केहि बलिया आधारहरू छन्, जसको यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

समाजवादको दुश्मन : जातियता र राष्ट्रवाद

जातिय राष्ट्रवाद समाजवादी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो बाधक हो । रूसमा पनि जारशाहीको साम्राज्यवाद र जातीय राष्ट्रियतालाई सम्बोधन नगरी वर्गीय द्वन्द्वका आधारमा नयाँ सर्वाहारावादी क्रान्ति गर्नु कम्युनिष्टहरूका लागि संभव थिएन ।

जसरी पूँजीवाद पूर्ण रूपमा विकास नभैकन समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्न, त्यसैगरि जातिय चेतनालाई नपखाली समाजवादी सँस्कृति हुर्कन सक्दैन भन्ने लेनिनको मान्यता थियो । तर लेनिन बाठा थिए । उनले सर्वहारावादी क्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन जातियतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बुझे ।
लेनिनको प्रमुख उद्देश्य वर्गीय आधारमा समाजवाद स्थापना गर्ने थियो । जातिय पहिचान समाजवादको लागि अवरोध हो, तर त्यसलाई पार नगरी समाजवादी विश्व परिकल्पना गर्न सकिंदैन । सोभियत संघमा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य रूस थियो भने, सबैभन्दा प्रमुख राष्ट्रियता रूसी । रूसमा

कम्युनिज्म स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक जारशाही र रूसी राष्ट्रियता थियो । त्यसैले उनले पहिले रूसी राष्ट्रवादलाई आक्रमण गरे ।
रूसी साम्राज्यवादको विरोधमा उब्जिएको गैर रूसी राष्ट्रियतालाई लेनिनले एकल पहिचानको आधारमा राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दिए अनि यी जनजातिलाई कम्युनिष्ट पार्टी र राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए । जातियतालाई वोधो बनाउन उनीहरूलाई राज्य दिनै पर्दछ र पिडीत राष्ट्रियताहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनु पर्छ भन्ने बोल्सेभिकहरूको मान्यता थियो ।

यहि मान्यतालाई डा बाबुराम भट्टराईले अंगालेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा माओवादले जनजाति र मधेशीलाई ज्ञानेन्द्रको राज्यसत्ता विरूद्द विस्फोटक रूपमा उचाल्न सफल भयो र अहिले एकल पहिचानको र आत्मनिर्णयको आधारमा अलग राज्यहरू सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । नेपालमा पनि जातियता पहाडे राष्ट्रवादको विरोधमा उब्जेको हो भन्ने माओवादी मान्यता छ ।

नेपाली राष्ट्रियतासंग जोडिएका नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू आज प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् किनभने उनीहरूको पहिचान हिजोको पहाडे हिन्दु राष्ट्रियता र सामन्तवादी राज्यसंग जोडिएको छ ।

लेनिनको नजरमा दमन गर्ने समूहको राष्ट्रियता दमन सहने समूहको राष्ट्रियताभन्दा धेरै गुना खतरनाक हुन्छ । जसरी रूसी राष्ट्रवादीहरू बोल्सेभिकका शत्रुबन्न पुगे, त्यसैगरी नेपाली राष्ट्रवाद बोकेर हिड्ने नेपालीहरू माओवादीका वर्गशत्रु बन्न पुगेका छन् । जातिय पहिचानको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने माग राख्दै हालै जनजाति र मधेशीले तीनदिने बन्द गरेपछि नेपाली राष्ट्रियताका पक्षधरहरूले दरबारमार्गमा सद्भाव रैली निकाल्ने काम गरे । तर हामीले बुझेनौं, राजतन्त्रलाई हटाईसकेपछि माओवादीको एकमात्र चुनौतीे सुकिला मुकिलाले बोक्ने राष्ट्रियताको अन्त्य हो । नत्र माओवादीको वर्गीय शासन सम्भव हुँदैन ।
राष्ट्रियता यस्तो मुकुण्डो हो जसले आईडियोलोजीलाई लुकाउँछ । वर्गीय स्वार्थहरू सामाजिक रूपमा नदेखिने हुन्छन् । तर यिनीहरू राष्ट्रियताको मुकुण्डो ओढेर अभिव्यक्त हुन्छन् । जातिय राज्यहरूको अर्को फाईदा पनि छ । यसले समाजवादी राज्यको वर्गीय चरित्र लुकाउनको मद्दत गर्छ । जातिय पहिचानमा आधारित संघीयताले माओवादीको असली कम्युनिष्ट चरित्रलाई ढाकछोप गर्न मद्दत गर्छ ।

देखावटी अधिकार

विश्व क्रान्तिको मादले उन्मत्त बोल्सेभिक सरकारले संघीय राज्यहरूलाई अलग्गिन समेत सक्ने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको थियो । लेनिनले अख्यितयार गरेको नीतिमा कुनै जातिको बहुसँख्या नभएको अवस्थामा पनि राज्यलाई एकल पहिचान दिईएको थियो । सिद्दान्तमा आत्मनिर्णयको वकालत गर्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई नकार्ने सोभियत समाजवादी सरकारको जातियताको नीति थियो ।

माओवादीका लागि पनि आत्मनिर्णयको अधिकार देखावटी मात्र हो । एक लेखमा डा बाबुराम भट्टराई भन्छन् : जातिय समस्या वर्गीय समस्याकै भिन्न रूप हुने भएकाले सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा मात्र उत्पीडित जातिहरूले वास्तविक मुक्ति हासिल गर्न सक्छन् । उनका अनुसार उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई क्रान्तिकारीहरूले निशर्त स्वीकार गर्नुपर्छ । तर जातिय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्तत: वर्गीय उत्पीडनकै भिन्न र जारी रूप भएकाले वर्तमान साम्राज्यवादको युगमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वबाहेक अन्य कुनै तरिकाले उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरूको मुक्ति हुन सक्दैन । यहाँ सर्वहारावर्गको नेतृत्व भन्ने वित्तिकै जातिय राज्यहरू माओवादीको नेतृत्व बाहिर जान नमिल्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार माओवादीका लागि देखावटी हो भन्ने अर्को आधार पनि छ । मधेशी र माओवादीको मधेशमा दुईवटा मात्र प्रदेश राख्न मिल्ने अडान लोकतन्त्रविरोधी मान्यता हो । यो अडान आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्दान्त विपरित छ । जसरी काठमाडौंले जनकपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यो प्रदेशको नाम के हुने भनेर लाद्न सक्दैन, त्यस्तै जनकपुरले पनि चितवन, झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा बस्ने र त्यसको नाम के हुने भन्ने कुरा लाद्न सक्दैनन् । त्यो त त्यही जिल्लामा बस्ने नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको कुरा हो ।

रूसका बोल्सेभिकहरू जातियताबाट जहिलेपनि सशंकित थिए, किनभने राष्ट्रियताको झन्डाले जहिले पनि अर्कै कुनै अभीष्ट लुकाईराखेको हुन्थ्यो र आम जनतालाई झुक्याईराखेको हुन्थ्यो । उनीहरूले जातिय संघीयतालाई अंगाल्नु वाध्यता थियो किनभने वर्गभन्दा माथि रहेको जातिय संगठनलाई मत्थर पारेर मात्र आम जनतालाई वर्गीय आधारमा निर्धारित समाजवादी एजेन्डामा तान्न सकिन्थ्यो । सकारात्मक विभेदले मात्र सोभियत संघलाई बहुजातिय स्वरूप दिएको थियो, नत्र यो केन्द्रिकृत राज्य थियो ।

अहिले प्रचण्ड अन्य नेताहरूलाई लेनिनले झैं सम्झाउन खोज्छन् । एकल जातिय पहिचानमा आधारित राज्यहरू अस्थायी मात्र हुन् । अन्तमा सबै जातिहरू मिल्छन्, आफ्नो जातियता विर्सन्छन् र नेपाली राष्ट्रियता मात्र बाँकी रहन्छ । स्वयं डा भट्टराईलाई पनि भारत र मधेशप्रति आशंका छ । प्रभु शाहको एक पुस्तकमा उनी भन्छन्, नेपाली पहाडिया शासक वर्गको उत्पीडनबाट मुक्त हुने क्रममा भारतीय प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको झन् ठुलो र खतरनाक फन्दामा नपरियोस् भनेर पनि मधेशका मुक्तिकामी जनताले विशेष चनाखो हुन जरूरी छ ।

पहाडे राष्ट्रियताको बलिदान

अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत संघको एकताको लागि रूसी मूलका मानिशहरूलाई आफ्नो रूसी जातियतालाई दबाउन आग्रह गरिएको थियो । बोल्सेभिकहरूले जातिय राज्यहरूलाई खुशी बनाउन एकातिर सकारात्मक विभेदलेको नीति लिए भने अर्कोर्तफ रूसी राष्ट्रियतालाई दबाएर सोभिएत राष्ट्रियताको सिर्जना गरे ।

यसले रूसी मूलका नागरिकहरूलाई मात्र असर गर्यो । जब सोभियत संघ टुक्रियो सबै राज्यहरूको आफ्नो बलियो राष्ट्रियता थियो, तर रूसी पहिचान भन्ने त्रिशंकु अवस्थामा थियो । यो रूसी नेताहरूको लागि महान त्याग थियो, तर त्यो रूसी मूलका मानिशहरूलाई पच्न सकेको थिएन ।

रूसमा कम्युनिष्ट साम्राज्य स्थापना गर्ने क्रममा रूसी राष्ट्रियताको बलिदान गरिए झैं नेपालमा पनि एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद स्थापना गर्ने क्रममा माओवादीहरूले पहाडे हिन्दुको राष्ट्रियता बलिदान गर्दैछन् । माओवादको संघीय अवधारणाले पहाडे हिन्दुहरूलाई महान त्याग गर्न वाध्य तुल्याईरहेको छ । यो ईतिहासको बदला हो, शायद ।

लेनिनलाई उद्दृत गर्दै प्रभु शाह भन्छन्, उत्पीडक जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले उत्पीडित जातिको पक्षमा मुखर बन्नु पर्दछ र जातिहरूको छुटि्टने अधिकारको पक्षपोषण गर्नु पर्दछ भने उत्पीडित जातिबाट आउने कम्युनिष्टहरूले जातिहरूको एकताको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दछ ।

यदि माओवादीहरू सफल भएभने, पहाडे हिन्दुहरूको पहिचान पनि यस्तै हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा पहाडे हिन्दुहरू आन्दोलित हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका धेरै कारण छन्, तर सबैभन्दा प्रमुख कारण हो हामी असमरूपी संघीयतार्तफ जाँदैछौं । हिन्दु समूहहरू धेरै क्षेत्रमा बहुसँख्यक रूपमा जनजातिसँगै बसोबास गर्दै आईरहेका छन्, तर यदि राज्यहरू माओवादी र जनजातिको अवधारणाअनुरूप बने भने, पहाडे हिन्दुहरू धेरैजसो क्षेत्रमा सीमान्तीकृत हुनेछन् र आफ्ना अधिकारहरू गुमाउने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

माओवादी नेताहरू अधिनायकत्व स्थापित गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूको अधिनायकत्व महेन्द्रको अधिनायकत्वजस्तै देखिन सक्छ । आँफुलाई लोकतन्त्रवादी देखाउन नेपाली राष्ट्रियतालाई दबाउन जरूरी हुन्छ । यसको लागि पहाडे हिन्दुहरूको राष्ट्रियता मधुरो बनाउने रणनीतिमा उनीहरू लागेका छन् । अर्थात पहाडे हिन्दुको आफ्नो राज्य हुने छैन । बहुपहिचानको देशको एकता कायम राख्न पहाडे हिन्दुले त्याग गर्नु आवश्यक छ । नयाँ साम्राज्यको भारी बोक्न आफ्नो जातीय वा राष्ट्रिय स्वार्थलाई न्यून बनाएर सकारात्मक विभेदकारी राज्यलाई स्वागत गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो ।

तर जब हामी जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिन्छौं, र आइएलओ १६९ को सिमित व्याख्या गछर्ौं, तब यसले नवसीमान्तीकृत समूह सिर्जना गर्छ र यी नवसिर्जित समूहहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ नै । त्यसैले नेपालमा नागरिक पहिचान बनाउनको लागि असमरूपी संघीयता ठुलो बाधक हुनेछ किनभने यसले जनजाति र मधेशीलाई मात्र हैन, पहाडे हिन्दुहरूलाई पनि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन प्रेरित गर्नेछ ।

नवसाम्राज्यवादको उदय

जातिय पहिचानको आधारमा विभिन्न संघीय राज्यहरू खडा गरेतापनि शाहवंशको साम्राज्यवाद र माओवादीको संघीय गणतन्त्रमा तात्विक अन्तर हुनेछैन ।
रूसका जातिय राज्यहरू नवसामन्त वा संभ्रान्त वर्गको पकडमा थियो । जातिय राज्यहरूको लागि आफ्नो भूभाग, सँस्कृति, भाषा र संभ्रान्तवर्ग महत्वपूर्ण थियो । बोल्सेभिकहरूले हरेक राज्यमा नयाँ संभ्रान्त वर्गलाई हुर्कन दियो र देखावटी सँस्कृतिका बदलामा केन्द्रिकृत रूसी साम्राज्य स्थापना गर्यो ।
फरक यत्ति थियो कि त्यसले साम्राज्य भन्ने शब्दको ओढ्ने नओढेरसमाजवादी गणतन्त्र भन्ने शब्दको ओढ्ने ओढ्को थियो । नाममा सोभियत समाजवादी गणतन्त्र भएतापनि व्यवहारमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रमा मात्रै रहेको थियो । यसरी सोभियत संघ अन्तमा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा एकात्मक राज्यका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

नेपाल संघीय गणतन्त्र भएतापनि क्रान्तिकारी राज्यसत्ता, केन्द्रियताको अवधारणा र सर्वहारावर्गको नेतृत्वका कारण हाम्रो देश एकात्मक साम्राज्य बन्न पुग्नेछ ।

पहिलो कारण माओवादी नीति हो, जसका अनुसार पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई हुर्कन नदिन कडाईपूर्वक अधिनायकत्व लागू गर्नु क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको प्रमुख दायित्व हो (युद्द र वार्ता, पृ. १६२) ।

दोश्रो कारण केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध हो । भट्टराईका अनुसार जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनका विरूद्द कायम हुने आत्मनिर्णयसहितका सत्ताहरूको स्वायत्तता र केन्द्रियताबीचको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धलाई ठीकसंग बुझ्न, कार्यान्वयन गर्न जरूरी हुन्छ । यसको अर्थ हो आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई केन्द्रियताले नियन्त्रण गरिन्छ ।

तेस्रो कारण सर्वहारावर्गको नेतृत्व हो । भट्टराई भन्छन् : कुनै नीजि स्वार्थ नभएको र सबभन्दा बैज्ञानिक चेतनाले लैस सर्वहारावर्गले मात्रै एकातिर सबै जाति र क्षेत्रहरूका उत्पीडित जनसमुदायबीचमा एकता कायम गरेर सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शोषण उत्पीडनबाट मुक्त एकीकृत मानव समाजसम्म डोर्याउन सक्छ । भट्टराईको यस भनाईमा धम्की र हिंसाको बोध हुन्छ ।

यसले देखाउँछ, अहिले जातीय संघीय स्वरूप बनाउन उनीहरूले मधेशी र जनजातिसंग कायम गरेको मोर्चा उनीहरूको प्रमुख राजनीतिक शत्रु, नेपाली काँग्रेस र एमालेप्रति तेस्र्याईएको रणनीति मात्र हो र भविष्यमा जातिय राज्यहरूको स्थापना भैसकेपछि, ती राज्यहरूमा माओवादी र जातीय शक्तिबीच हुने द्वन्द्व अहिल्यै प्रष्टसंग देखिन्छ ।

दिवास्वप्न र चुनौती

यदि माओवाद नेपालमा हावी भयो भने, हाम्रो देश असामान्य रूपमा हस्तक्षेपकारी, केन्द्रिकृत र हिंसात्मक राज्यको रूपमा विकसित हुनेछ । सकारात्मक विभेद र जातिय राज्यहरू देखावटी हुनेछन् । माओवादी रूपमा जातिय संघीयतामा जाँदैछ, तर सारमा उसको खास उद्देश्य एकात्मक, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था नै हो । त्यसैले यदि माओवादी हावी भयो भने, नेपालमा एउटा नयाँ खालको साम्राज्यवादको जन्म हुन्छ ।

राष्ट्रियता (वा जातियता) को जमानामा साम्राज्यलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिने कुराको प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई राम्रो हेक्का छ । जनताले आफ्नो राज्यलाई साम्राज्यको रूपमा हेर्न थाले भने, त्यसको आयु समाप्त हुन्छ । त्यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्न माओवादीहरूले जातिय संघीयताको मुकुण्डो सिर्जना गरेका छन् । आफ्नो मनभित्रको साम्राज्यवादको चेतनालाई लुकाउन उनीहरूले बहुजातीय राज्यको परिकल्पना गरिरहेका छन्, र आँफुलाई साम्राज्यवाद विरोधी देखाउने कोशिस गरिरहेका छन् । माओवादीले त्यो मुकुण्डो लगाउँदा यस्तो लाग्छ मानौं, माओवादी साम्राज्यवादको प्रखर विरोधी हो ।

तर भविष्य माओवादी अनुकुल नहुन सक्छ । आँफैभित्र भैरहेको विखण्डनले केन्द्रिकृत समाजवादी राज्य बनाउने प्रचण्डको योजना दिवास्वप्नमा परिवर्तन हुँदै गैरहेको छ । पार्टीका होनहार कार्यकर्ता, जसले १० बर्षे युद्दमा त्यत्रो जोखिम मोले, तिनीहरू सबै फुटेर अर्को पार्टीतिर लाग्दा प्रचण्डको नैतिक धरातल स्खलित हुँदैछ । बाबुरामको चुनावी योजनामा पनि सर्वसम्मत हुन नसकेका प्रचण्डलाई पक्कै पनि अहिले ठुलो चिन्ता परेको हुँदो हो ।

दुर्भाग्वश, देशमा जातीयता, एकल मधेश र एकल पहिचानको संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आईरहेको बेला, यी अवधारणा वकालत गर्ने माओवादीको भने दुखद अवसान हुँदैछ । अर्कोतिर माओवादीले सिर्जना गरेका चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति पनि जन्मिएको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रष्ट छ, प्रचण्डको कल्पना विपरित संघीय राज्यहरूले चाहिने भन्दा धेरै अधिकारको माग गर्न थाल्नेछन् । अर्कोर्तफ माओवादप्रति पहाडे हिन्दुहरूको वितृष्णा बढ्नेछ । यो वितृष्णालाई व्यवस्थापन गर्न पहाडे हिन्दुको काँधमा नै देशको राष्ट्रियताको भार थोपरिनेछ र यो नयाँ साम्राज्यको असली स्वरूप उदांगिनेछ । यसरी अहिले परिकल्पना गरिएका देशको एकताका आधारहरू कमजोर हुन थाल्नेछन् । यसलाई नेपाली नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्नेछ, त्यो भविष्यले बताउला ।

क्यान्टोनमेन्टका अन्तरिम नागरिक

अजयभद« खनाल

लाग्छ आजकाल हामी लोकन्त्रको सराद्दे गर्नका लागि खम्बामा बाँध्न चाहिने शक्तिपृथकीकरणरुपी विरालो खोज्दैछौं । नेपालका राजनीतिक दलहरु असफल भएको र राज्यका दुई प्रमुख अंग—कार्यपालिका र व्यवस्थापिका—निष्क्रिय रहेको अवस्थामा निर्वाचन मार्फत संसद ब्यूँताउनु लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने एकमात्र विकल्प हो ।

हामी, विशेष गरी राजनीति शास्त्री र कानुनी ज्ञाताहरु जनताको सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्छौं, तर कसरी शक्ति र राजनीति जनताको शरीर र जीवनको स्वरुपभित्र एड्स भाईरसझैं छिर्छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्दैनौं । माओवादी लडाकु समायोजन भएर क्यान्टोनमेन्ट खालि भएकामा खुशी मनाउने हामीले, सम्पुर्ण नेपाल नै कसरी क्यान्टोनमेन्ट भएको छ भन्ने केलाउनु जरुरी छ ।

हामीले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गरेर मात्रै पुग्दैन, अन्तरिम नागरिकताको समेत चर्चा गर्नु पर्छ । आजको आवश्यकता अन्तरिम संविधानबाट मात्र होइन, अन्तरिम नागरिकताबाट पनि मुक्ति हो । दुर्भाग्यवश नागरिक समाजले राजनीति गर्न तम्सिदा, दलीय स्वार्थ हावी भएको छ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण विभाजित भएको छ र दार्शनिक अन्तर्वस्तु गौण भएको छ ।

सार्वभौम हिंसा र संविधान

सार्वभौम हिंसा विना नयाँ संविधान र कानुन बन्न सक्दैन, त्यसैले राजनीतिक चिन्तनमा सार्वभौमसत्ता आँफैमा एउटा अन्तरविरोध हो । सार्वभौम कर्ता एकै समयमा कानुन भित्र पनि हुन्छ र संवैधानिक पद्धति बाहिर पनि हुन्छ । कार्ल स्मिट्को सिद्दान्त अनुसार, उसंग कानुनको वैधता निलम्बन गर्ने अधिकार हन्ुछ । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, “म, सार्वभौम कर्ता, जो कानुनको बाहिर छु, यो घोषणा गर्दछु कि कानुन बाहिर कोहि पनि छैन ।”

कानुनको निर्माण बाहिरबाट हुन्छ र निर्माण गर्ने क्रममा कानुनलाई निलम्बन गरिन्छ, त्यसैगरि जसरी अन्तरिम संविधान लेख्ने बेलामा २०४८ सालको संविधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । सार्वभौम शक्ति संविधानभित्र सम्पूर्ण मात्रामा समाविष्ट नहुने कारणले मात्र संविधान संभव हुन्छ ।

वाल्टर वेन्यामिनका अनुसार नयाँ संविधान स्थापना गर्ने हिंसात्मक शक्ति र संविधान संरक्षण गर्ने हिंसात्मक शक्तिबीच जुहारी चलिरहेको हुन्छ । यो त्यतिखेर सम्म चलिरहन्छ, जबसम्म नयाँ शक्ति वा ऐतिहासिक अपरिहार्यता सिर्जना हुँदैन । हामी नयाँ ईतिहासको संघारमा छौं, र यसैलाई संक्रमणकाल मानिन्छ । र यस अवधिमा अन्तरिम संविधान स्थापना गर्ने हिंसात्मक शक्ति र त्यहि संविधानलाई यथावत राख्न खोज्ने शक्तिबीच जुहारी चलिरहेको छ । यस क्रममा राज्यशक्तिको क्षय हुनु र नयाँ युग सिर्जना हुनु नौलो होईन । यस्तो हिंसालाई अगाम्बेनले सार्वभौम हिंसाको संज्ञा दिएका छन् । सार्वभौम हिंसाले प्रकृति र कानुनबीचको भिन्नता मेटाउँछ । यो हिंसात्मक शक्ति कानुन भितर र कानुन ईतरको सिमानामा रहेको हुन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणका लागि आवश्यक सार्वभौम हिंसाको श्रोत राजनीतिक दल तथा तिनका विदेशी मित्रहरु हुन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि उनीहरुकै सम्झौताका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान बन्यो र उनीहरुले नै आँफुलाई संविधान भित्र राखे । त्यसैले नेपालका दलहरु संविधानभित्र पनि छन्, र बाहिर पनि छन् । भलै नेपालको संविधानले जनतालाई सार्वभौम मानेता पनि, त्यो अधिकारको प्रयोग राजनीतिक दलहरु मार्फत मात्र भएको छ ।

हामीलाई अन्तरिम नागरिक बनाउनका लागि भारतीय भुमिमा भएको १२ बूँदे सम्झौता र त्यसकै आधारमा भएको २०६२–२०६३ को जनआन्दोलन निर्णायक छन् । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनमा यो प्रष्ट छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेल, राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान परिवर्तन हुन सक्छ ।

माओवादी नेताले उहिल्यै बुझिसकेको र नेपाली जनताले भर्खरै बुझ्न थालेको कुरा हो, नेपालमा राजतन्त्र हराउनुमा राजा र जनताबीचको झगडा निर्णायक थिएन । राजतन्त्रले प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष खालको राष्ट्रियता केहि राजनैतिक शक्तिका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो, र आपसमा विरोधीजस्ता लाग्ने यी शक्ति राजतन्त्र फाल्ने कुरामा सहकार्य गर्न पुगे ।

हुनत सार्वभौमसत्ता र मतदानको अधिकार नागरिकमा रहनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न आन्दोलन कुर्नुपर्छ र मतदानको अधिकार लिन दलको शरण पर्नुपर्छ र चुनाव हुने नै भयो भने सरकारी कार्यालय धाउनु पर्छ । पहिला आँफ्नो नागरिकता राज्यका सामु प्रमाणित गर्नुपर्छ, र त्यसपछि निर्वाचन आयोगका सामु । नेपालका अन्तरिम नागरिक राज्य र दलहरुद्वारा सिर्जित शरीर हुन् भन्ने कुरामा कुने द्विविधा छैन ।

अन्तरिम नागरिकको पहिलो परिचय यहि हो । अन्तरिम संविधानका अनुसार राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व “नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै” स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्नु हो । न्यायपालिका पनि त्यही राज्यको अंग हो । नयाँ संविधान नबनुन्जेल हाम्रो हैसियत अन्तरिम नागरिककै हुन्छ ।

तर अझ महत्वपूर्ण कुरा, सार्वभौमसत्ता राजनीतिक वा संवैधानिक अवधारणामात्र होइन, यो मानव जीवनसंग पनि जोडिएको हुन्छ । सार्वभौमले शक्तिले नांगो जीवलाई, एउटा असल व्यक्ति, अर्थात नागरिक बनाउन चाहन्छ । ईतिहासको यो अन्तरविरोध नै मान्नुपर्छ कि आधुनिक राज्यहरुमा मानवीय जीवन सार्वभौमसत्ता द्वारा बाह्य संसारमा निषेध गरिएको हुन्छ र संवैधानिक संसारमा बाँधिएको हुन्छ ।

नाँगो जीवको शहीदीकरण

जसरी मानव आत्मा ब्रम्हनालमा रहँदा यो संसारमा पनि रहन्छ र अर्को संसारमा पनि रहन्छ, हिंसात्मक शक्ति ले अन्तरिम नागरिकलाई कानुनभित्र र कानुनबाहिर राख्न सक्छ ।

यस्को सबैभन्दा रोचक उदाहरण रोमनेली ईतिहासमा देख्न पाईन्छ । रोमनेली कानुनमा होमो सेसर भनेर चिनिने व्यक्तिहरु हुन्छन्, जसलाई धार्मिक अनुष्ठानमा बलि दिन पाईन्न, तर जसलाई कसैले मार्यो भने कानुनी पाप लाग्दैन । यो होमो सेसर एउटा अन्तरिम नागरिकजस्तो हो, जुन कानुन भित्र पनि हुन्छ र बाहिर पनि हुन्छ । क्रान्तिमा होमिएर मर्दा यी शहीद हुन्छन्, र यिनको मृत्यु पहाडभन्दा गह्रुँगो हुन्छ । यिनै होमो सेसर शत्रुपक्षका रहेछन् भने अपराधीका रुपमा चिनिन्छन् र यिनलाई मार्दा कानुनी बात लाग्दैन, चाहे माओवादीले मारुन् या राज्यपक्षले । यिनको मृत्यु प्वाँखभन्दा हलुँगो हुन्छ । यी अन्तरिम नागरिकहरु आजकल एउटा बृहद क्यान्टोनमेन्टमा बस्छन्, जसको नाम हो नेपाल ।

फयरवाक पढेर माक्र्सले बुझे, धर्मले मानिशलाई जकड्नुको कारण आत्माको पराईकरण हो । जसरी ऐनामा हेर्दा आफ्नो रुप बाहिरी संसारमा देखिन्छ, त्यस्तै धर्मको ऐनामा हेर्दा आफ्नो आत्मा पनि बाहिरी संसारमा देखिन्छ । माक्र्सका अनुसार त्यहि बाहिर देखिने आत्मालाई मानिशले भगवान भनेर पुज्न थाले र धर्मको दासत्व स्वीकार गरे ।

स्वयं व्यक्तिहरु पहिचान र चेतनाको माध्यमबाट आँफुलाई राजनीतिमा अड्काईरहेका हुन्छन् ।

आधुनिक युगमा दुईथरी नयाँ भगवान निस्केका छन् — पुँजी र राज्य । मानिशले आफ्नो श्रमलाई आफ्नो भनेर नचिन्दा पैसाको दास हुन्छन् । त्यस्तै आँफुभित्र रहेको राजनीतिक शक्तिलाई नचिनेर त्यसको बाह्य रुपलाई मात्र चिन्दा राजनीतिक दल र राज्यका दास बन्न पुग्छन् ।

शक्तिको उन्माद र लतबाट राजनीतिक दलका नेताहरुलाई टाढा राख्न गाह्रो छ । नेपालको राजनीतिमा एउटा सिन्डीकेट सिस्टम छ । यो सिन्डीकेट सिस्टममा, यातायात व्यवसायमा जस्तै पालोको व्यवस्था हुन्छ । जुन दल सत्तामा पुग्छ, त्यसका आफ्ना मान्छेहरुको भाग्य खुल्छ र राज्यको सार्वजनिक श्रोतमाथि उनीहरुको हालिमुहाली शुरु हुन्छ । कतैपनि नलागेका नेपाली जनता भने जहिलेपनि हेरेको हे¥यै हुन्छन् ।

कसको पालो आउने भन्ने कुरा दलका ठेकेदारहरुले निर्णय गर्ने हुनाले, जहिलेपनि मौका कुरेर बस्ने कार्यकर्ताहरुले आफ्नो शक्ति नेतालाई हस्तान्तरण गर्छन् । यसकारण नेताहरुको दलभित्रको शक्तिमा खासै क्षय हुँदैन ।

पूँजीको रक्तसंचार मानवशरीरको बलि चढाएर मात्र संभव हुन्छ । जब असन्तोषको हुरी आउँछ, तब मात्र हावाको अस्तित्व देखिन्छ । तर जसरी पूँजीवादीको लागि मानव शरीर उत्पादन र बेचविखनको वस्तु बन्न पुग्छ, त्यस्तै मानव शरीर पनि सत्ता राजनीतिको साधन । त्यसैले होला नेताहरुलाई लडाकु, कार्यकर्ता र बन्दुकबीच भेद छुट्याउन गाह्रो छ । यो अन्तरिम नागरिकको अर्को स्वरुप हो ।

आधुनिक युगमा प्राकृतिक जीवलाई राजनीतिक शक्ति र राज्य सत्ताको हिसावमा मिलान गरिन्छ, र राजनीति जैविकराजनीतिको रुपमा परिवर्तन हुन्छ । समाजको राजनैतिक रणनीतिमा एउटा जीव परिभाषित हुन्छ । शक्तिले जीवको अस्तित्वभित्र छिर्छ र रुपमा मात्र नभएर सारमै परिवर्तन गर्छ ।

यसो हुनुमा हामी आँफै जिम्मेवार छौं । आर्थिक अवसरको सपना बोक्ने नेपाली युवा जसरी खाडीको अर्धदासत्वमा जकडिन पुग्दछन्, भविष्यको सुन्दर सपना देख्ने नेपाली राजनीतिक ठेकेदारहरुको अर्ध दासत्वमा हराउन पुग्दछन् । त्यसैगरी राजनीतिक ठेकेदारहरुलाई हामी स्वेच्छाले आफ्नो शक्ति हस्तान्तरण गर्दछौं ।

भाषा र सँस्कृतिद्वारा व्यक्ति पैदा हुन्छ र पहिचान ग्रहण गर्दछ । एकातिर आधुनिक राज्यले राजनीतिक पद्दतिबाट मानवलाई राजनीतिकरण गरिरहेका हुन्छन् भने, अर्कोतर्फ हामीलाई निर्वाचनका अवसरमा क्षणिक रुपमा आफ्नो शक्तिको एहसास हुन्छ ।

तर नेपालका दलहरुलाई कसरी मनाउने ? दलहरुलाई सरकारबाट बाहिर राख्नु, उनीहरुलाई चुनावप्रति आकर्षित गर्ने उत्तम उपाय हो । सरकारबाट दललाई बाहिर राख्नु, सार्वजनिक श्रोतमा दलहरुको हालीमुहाली रोक्नु हो । जसरी पानी बिना माछा बाँच्न सक्दैन, त्यसरि सार्वजनिक श्रोत बिना दलहरु बाँच्न सक्दैनन् र उनीहरु चुनावप्रति आतुर हुन्छन् ।

नाँगा जीवहरुलाई परिवर्तन गरेर असल वा चेतनशील जीव बनाउने काम राजनीतिले गर्छ, राज्यसत्ताको माध्यमद्वारा । यसरी मानवलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हिंसात्मक शक्तिलाई नै सार्वभौमसत्ता भनेर आज हामी पुज्ने गर्छौं । सार्वभौम शक्तिको काम नाँगा शरीरहरुको बदलामा राजनैतिक शरीर उत्पादन गर्नु हो ।

तर अन्तरिम नागरिकताबाट मुक्ति कसरी संभव छ ? मुक्तिको उत्तर दिने प्रयासमा ईतिहास अनवरत दौडिरहेको छ । जसले उत्तर फेला पारेको दावी गर्छन्, ती केवल ढोंगी हुन् । हरेक ठुला दलहरु संग मुक्तिको मंत्र छ । त्यसरी नै, जसरी रत्नपार्क र सुन्धाराको सडकपेटीमा सवै रोगको निदान कराईरहेको हुन्छ ।

ajaya.khanal@gmail.com

 

के नेपालको संविधानले प्रमुख न्यायधीशलाई चुनावी संयन्त्रको प्रमुख हुनबाट रोक्छ ?

नेपालको अन्तरिम संविधानमा आकर्षित हुने प्रावधानहरु हेरौं ।

 

प्रस्तावना

आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

 

(संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेल, राजनीतिक सहमतिका आधारमा, लोकतन्त्रको दायराभित्र रहने गरि संविधान संसोधन हुन सक्छ ।)

 

३३. राज्यको दायित्व ः

राज्यको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यावहारिक प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात

गर्दै  सम्वत् ८२०६४ भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा संविधान सभाका सदस्यको निर्वाचन

सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

 

(न्यायपालिका पनि राज्यको अंग भएकाले, उसले राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व पुरा गर्न मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।)

 

 ३(द१) ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सम्वत् २०६३ कार्तिक २२

गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलहरु तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने

अन्य राजनैतिक दलहरु तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनैतिक दलहरु

समेतसँग सहमति, समझदारी र सहकार्य गरी मुलुकका प्रमुख राजनैतिक समस्याहरुको

समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्ने,

 

(चार प्रमुख दलभन्दा पृथक राजनीतिक दलहरुको सहमति लिने प्रयास हुनुपर्छ ।)

 

३८. मन्त्रिपरिषद्को गठनः

(१) राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।

 

(संविधानसभा नभएको अवस्थामा धारा ३८ (१) को प्रयोगबाट नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमती आवश्यक पर्छ ।)

 

६३. संविधान सभाको गठनः

(१) नेपाली जनता आफै ंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधीनमा रही एक संविधान

सभाको गठन हुनेछ ।

(२) यो संविधान प्रारम्भ भए पछि संविधान सभाको सदस्यको निर्वाचन नेपाल सरकारले तोकेको

मितिमा हुनेछ ।

 

(संविधान सभाको औचित्य मरेको छैन । यसको निर्वाचन मिति सरकारले तोक्न मिल्छ ।)

 

१००. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेः

(१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार

अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ ।

 

(२) नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण

गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहनेछ ।

 

(लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाले प्रमुख न्यायाधीशलाई विशेष प्रयोजनको लागि चुनावी संयन्त्रको नेतृत्व गर्नबाट रोक्दैन । हेर्नुहोस् https://simpani.wordpress.com/2013/02/18/not-the-end-of-the-world/ )

 

१०६. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुनेः

 

(१) सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।

 

तर नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँंग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा

न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी

अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।

 

(संसारको कुनैपनि लोकतान्त्रिक राज्यमा दलहरु असफल होलान् र प्रमुख न्यायाधीशले निर्वाचन सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ला भनेर संविधान निर्माताहरुले परिकल्पना गर्दैनन् । राज्यको नंम्बर १ दायित्व पुरा गर्न सघाउनु राष्ट्रिय सरोकार नभए के राष्ट्रिय सरोकार हुन्छ ? हाल नेपालमा चुनाव मात्र यस्तो माध्यम हो जसले शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक सन्तुलनलाई पुनस्थापना गर्न सक्छ ।)