प्रधानन्यायाधीश बन्न लागे प्रधानमन्त्री

के वकिलहरुको तर्क र दलीय आग्रह जायज छ ?

अजयभद« खनाल

बार एसोसियनको लागि चुनाव लड्दा बारका सदस्यहरु वकिलको हैसियतले नभएर पार्टी प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचनमा होमिन्छन् । मुलुकमा ठुल्ठुला बहस हुँदा दलीय स्वार्थलाई नै सघाउ पुग्नेगरी तर्क गर्छन्, त्यसैकारण उनीहरुको तार्किक ईमानको जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो । सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी संरचना बनाएर मुलुकलाई निकास दिने कुरामा पनि यस्तै विवाद शुरु भएको छ ।

देशलाई चुनावतर्फ डोर्याउनका लागि निषेधको राजनीतिमा अड्किएका दलहरुले स्वतन्त्र निकायबाट चुनाव गराउने कुरामा लगभग सहमत जनाएतापनि, प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको विरोधमा चारवटा तर्क अगाडि सारेका छन् । उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरुमा न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त, संविधानवाद र न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रमुख छन् । के यी तर्कहरु तथ्यपरक छन् त ? कि यी मुद्दाहरु दलीय पूर्वाग्रहका आधारमा उछालिएका हुन् ?

त्यसैले, देशमा धेरै विद्दान वकिल हुँदाहुँर्दै पनि, एउटा निष्पक्ष पत्रकारको हैसियतले यी मुद्दाहरुको बौद्दिक पृष्ठभुमी र निष्पक्ष ब्याख्या प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ ता कि यस विषयमा स्वयं पाठकले आफ्नो धारणा बनाउन सकुन् ।

संविधानवाद
संविधानवादको सरलीकृत अर्थ हुन्छ, मुलुकमा कानुनी राजको सर्वोच्चता । सारमा भन्ने हो भने, सरकारले आँफुले चाहे अनुसार जे पायो त्यहि गर्न मिल्दैन, आफ्नो शक्तिको सिमित प्रयोग समुदायको सर्वोच्च संवैधानिक कानुनमा प्रस्तावित प्रक्रिया अनुरुप हुनु जरुरी छ । अर्थात सरकारको अधिकार कुनै उच्च कानुन अन्तर्गत सिमित रहेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा संविधानवादको मान्यता सापेक्ष छ । पहिलो कुरा दलहरुबीचको आपसी शक्ति सन्तुलनको प्रक्रिया हो जसको आधारमा नेपालको संविधान निरन्तर परिवर्तन भैरहेको छ । दोश्रो, संविधान बनाउने मानिशहरुको आशयलाई जड रुपमा मान्ने वा परिवर्तनशील समाजको आवश्यकता, मूल्य र मान्यता अनुसार पुनव्र्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न हो । तर संविधान निर्माताहरुको आशयको व्याख्या गर्ने क्रममा विभिन्न अधिवक्ताहरु आफ्नै आग्रह र दुराग्रहलाई आशयभित्र घुसाउन खोज्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा प्रष्ट छ, संविधान निर्माताहरुले हालको परिस्थिति परिकल्पना गर्न असफल भएका छन् र विद्यमान संविधानभित्रबाट अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान संभव छैन । यसको अर्थ हो, हालको संकटको समाधानको सूत्र संविधानभन्दा बाहिर छ । यसको लागि संविधानको संसोधन आवश्यक छ । संसद नभएको अवस्थामा संविधानको संसोधन समेत संविधानको घेरा भन्दा बाहिरको विषय हो । त्यसकारण वर्तमान राजनीतिक संकटको एकमात्र समाधान सकेसम्म छिटो निर्वाचन गरेर संसद वा संविधानसभा बनाउने नै हो । त्यसैले यो मुद्दा नकारेर संविधानवादको मात्र कुरा गर्नु संविधानवादकै विरोध गरेको ठहर्छ ।

तर विशेष गरी नेपालको संविधान बनाउने क्रममा लोकतान्त्रिक अभ्यासको ईतिहास निकै छोटो छ र विशेष गरी हामी पश्चिमेली मुलुकहरुबाट संवैधानिक अवधारणाहरु आयात गर्छौं । नेपाली माटो, सोचाई र राजनीतिक सँस्कृतिका लागि उपयुक्त संविधान निर्माणको गर्ने हो भने, संविधानलाई मृत दस्तावेजका रुपमा नभएर जिउँदो दस्तावेजका रुपमा हेर्नुपर्छ र आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जनका लागि खुल्ला ठाउँ राख्नु पर्दछ ।

निर्वाचनमा न्यायाधीशहरुको भुमिका नौलो होइन । प्रायजसो हरेका निवार्चन क्षेत्रका लागि न्यायाधीश नै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिने प्रचलन नेपालमा नै छ ।

नेपालमा यस्तो राजनीतिक निषेधको अवस्था सिर्जना होला र स्वयं प्रधान न्यायधीस नै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ला भनेर कसैले परिकल्पना गर्ने विषय होईन । संविधानको धारा १०६ ले, न्यायाधीशहरुलाई प्रष्ट रुपमा गैर न्यायिक कामबाट रोकेको छ, तर “नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँंग परामर्श लिई सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसरी भाषागत ब्याख्या गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकार जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा काम लगाउन मिल्ने देखिन्छ, तर सिद्दान्तपरक व्याख्या गर्ने हो भने, न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त र न्यायिक पुनरावलोकनको मान्यताहरु केलाउन आवश्यक हुन्छ ।

अर्को पक्ष के छ भने, यदि संविधानवादमा नै जोड दिने र संविधानको सबैभन्दा नजीक रहेर निकास निकाल्ने हो भने, सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचन गराउनु हो । तर के यस विषयमा संविधानवादको वकालत गर्ने दलीय वकिलहरुको सहमति होला ?

शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक पुनरावलोकन
सरकारका तिन अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायालयबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त संविधानवाद र न्यायिक पुनरावलोकनसंग जोडिएको छ । अमेरिकामा सन् १८०३ को मारवुरी विरुद्द म्याडिसनको मुद्दा देखि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भुमिका संसद र कार्यकारिणीको शक्ति नियन्त्रण गर्नु, र संविधानअनुकुल छ छैन व्याख्या गर्नु र लागु गर्नु हो ।

तर शक्ति पृथकीकरणको सूत्र यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने बेलायती संसदीय प्रणालीमा सरकार प्रमुखको संसदमा पनि बर्चश्व हुन्छ । त्यस्तै संसदमा असिमित अधिकार भएका कारण उसले आफ्नो संवैधानिक अधिकार आँफै निक्र्यौल गछ, आँफै व्याख्या गर्छ र आँफै लागु गर्छ । तर आँफुमा यस्तो असिमित अधिकार भएतापनि संसदले आफ्नो संवैधानिक सीमाको उल्लंघन गर्दैन ।

हार्वड ल रिभ्यूमा प्रोफेसर आकरम्यान लेख्छन्, अमेरिकामा जस्तो शक्ति पृथकिकरण अन्य राज्यका लागि उपयुक्त नमूना हैन । बरु जर्मनी र भारतमा जस्तो रहेको संसदीय पद्दतिले नै शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सफल हुन्छ । सिमित संसदीय व्यवस्थाले शक्ति पृथकिकरणका आधुनिक आयामहरु— लोकतन्त्र, व्यवसायिकता र आधारभूत अधिकारको संरक्षणका लागि राम्रो भुमिका खेल्छ ।

त्यस्तै सत्ता संचालनका हरेक नियमहरु संविधानमा नलेखिएका पनि हुन सक्छन् । यस्ता सामाजिक वा राजनीतिक परिपाटीले राज्यका अंगहरुको काम र कर्तव्य नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि बेलायतमा महारानीले संसदले पठायको विधेयक स्वीकृत गर्नै पर्ने वाध्यता छ, भलै त्यो कतै संविधान वा कानूनमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । त्यस्तै कानुनमा उल्लेख नभएतापनि अमेरिकाको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा राज्यका जनताहरुले बहुमत जसको पक्षमा जान्छ, ईलेक्टोरल कलेजका प्रतिनिधिहरुले पनि तिनैलाई मत दिनु पर्छ । यसको अर्थ के हो भने, चलनचल्ती वा परिपाटीमा रहेका न्यायिक सिद्दान्त वा राजनीतिक सँस्कारलाई बूँदागत रुपमा संविधानमा राख्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यसैले न्यायालयले गर्ने नियमित काममा स्वतः बाधा उत्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो ।

अमेरिकामा सन् १८०३ को मारवुरी विरुद्द म्याडिसनको मुद्दा देखि न्यायिक पुनरावलोकनको अर्थ सरकारको काम संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर न्यायिक जाँच गर्ने परिपाटीका रुपमा बुझिन थालेको हो । तर पछि अदालतहरुले संविधानजस्ता दस्तावेज भन्दा बाहिर गएर वा तिनका साथसाथै साझा सिद्दान्तका आधारमा बनेका न्यायिक सिद्दान्त (उदाहरणको लागि मानव अधिकारको अवधारणा) अनुसार न्यायिक छानवीन गर्न थालियो ।

न्यायिक स्वतन्त्रता
लोकतन्त्र र कानुनी राजको लागि न्यायिक स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने विषयमा पक्कै पनि विवाद छैन । विशेष गरी न्यायाधीशहरुले काम गर्ने वातावरणको उचित संरक्षण हुनु आवश्यक छ ता कि उनीहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न सकियोस् । न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीशको नियुक्ति हो । त्यस्तै संसदीय सुनुवाई, अर्थिक स्वतन्त्रता, आचरण र नैतिकता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ जति न्याय सम्पादन गर्ने काममा भय, आग्रह, लोभ वा दुराग्रहबाट मुक्ति ।

वेलायतका न्यायिक प्रमुख लर्ड फिलिप्सका अनुसार एउटा न्यायधीश निष्पक्ष हुनका लागि स्वतन्त्र हुनु पर्छ, व्यक्तिगत रुपमा स्वतन्त्र (अर्थात व्यक्तिगत दवावबाट मुक्त) र सँस्थागत रुपमा स्वतन्त्र (अर्थात र राज्यको दबाबबाट मुक्त ) ।

समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ, किनभने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकार हनन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख निकाय सरकार नै हो, र यसले यो अधिकार व्यवस्थापिकाद्दारा प्राप्त गर्दछ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकले अदालतमा यस्ता कार्यकारिणीको कार्य विरुद्दमा सुनुवाई गर्न पाउनु पर्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरुलाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको दबावबाट मुक्त राख्नु पर्दछ ।

त्यसैले प्रमुख न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउँदा, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिकपुनरावलोकनको अधिकार कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मूख्य हो । यदि न्यायालयको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित नहुने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई छोटो समयका लागि चुनावी सरकारमा काजमा पठाउन सकिन्छ भने, केवल सिद्दान्तकै आधारमा यसको विरोध गरिरहनु अनावश्यक राजनीति हो ।

त्यस्तै लेभिन्सन र प्राईड्सले गरेको अध्ययनले (हार्वड ल रिभ्यू, २००६) के देखाउँछ भने, न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादनमा शक्ति पृथकीकरणले भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको बहुलवादले सहयोग पु¥याउँछ । त्यसकारण समाजमा न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि शक्ति पृथकीकरणभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक बहुलवाद हो । त्यस्तै अर्को अध्ययनले के देखाउँछ भने, सर्वोच्चको निर्णयहरु लागु गराउनका लागि अदालतको निर्णय भन्दा पनि सार्वजनिक दवावले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ, र कार्यकारिणीले न्यायालयको आदेश वेवास्ता गर्दा न्यायालयको निर्णय गर्ने क्षमतामा नै ह्रास आउँछ । यसकारण पनि प्रमुख न्यायधीश सरकारमा जाँदा न्यायिक स्वतन्त्रतालाई सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ (क्यारुब्बा र योर्न, जर्नल अफ पोलिटिक्स, २०१०) ।

यसरी नेपालको राजनीतिक निकासका लागि हरेक प्रस्ताव विवादित रहँदै आएका छन् । एकारित निषेधको राजनीति हावी हुँदै गैरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गैरहेको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्नुको अर्को पक्ष भारतसंग सिंगौरी खेल्नु पनि हो । त्यसैले उनीहरुको राजनीतिक भविष्य कता जाला भन्ने प्रश्न पनि अहिले रोचक बनेको छ ।
ajaya.khanal@gmail.com

About these ads